अमेरिका की सीनेट में पास हुआ ट्रंप का ''One Big Beautiful Bill'', जेडी वेंस ने डाला निर्णायक वोट

वाशिंगटन: अमेरिका की सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुप्रचारित और विवादास्पद 'One Big Beautiful Bill' को आखिरकार उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस के टाई-ब्रेकिंग वोट के जरिए पास कर दिया गया। यह बिल कर कटौती, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा नियंत्रण और सामाजिक कल्याण खर्चों में कटौती को एक साथ शामिल करने वाला थ्री-इन-वन सुपर पैकेज है, जिसे ट्रंप प्रशासन ने "देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला कानून" करार दिया है।

मतदान में फंसी फिफ्टी-फिफ्टी, उपराष्ट्रपति वेंस ने बदला पासा

बिल को लेकर सीनेट में गंभीर मतभेद दिखे। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष और विपक्ष में 50-50 मत पड़े, जिसके बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत उपराष्ट्रपति वेंस ने निर्णायक वोट डालते हुए विधेयक को पारित करवा दिया। इस दौरान आश्चर्यजनक रूप से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही तीन सीनेटर – रैंड पॉल, सुसान कोलिन्स और थॉम टिलिस – ने इस बिल का विरोध किया और डेमोक्रेट्स के साथ विपक्ष में मतदान किया।

क्या है ‘One Big Beautiful Bill’ ?

यह विधेयक ट्रंप के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा विज़न का सार है। इसमें तीन प्रमुख घटक शामिल हैं:

कर कटौती

• ओवरटाइम वेतन और टिप्स पर टैक्स में छूट

• नवजात शिशु के लिए विशेष टैक्स क्रेडिट

• छोटे व्यवसायों के लिए टैक्स रिलीफ योजनाएं

राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नीति

• बॉर्डर वॉल के निर्माण और सुरक्षा के लिए $150 बिलियन

• कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए $350 बिलियन

• अवैध प्रवासियों की डिपोर्टेशन नीति को आक्रामक बनाना

सामाजिक कल्याण में कटौती

• Medicaid, खाद्य सहायता और अन्य सामाजिक योजनाओं में भारी कटौती

• पात्रता शर्तों को सख्त बनाया गया

• कल्याणकारी बजट को अगले पांच वर्षों में क्रमिक रूप से कम करने की योजना

क्यों बना यह बिल विवादों का केंद्र?

इस विधेयक को लेकर तीव्र राजनीतिक टकराव देखने को मिला है:

• ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इससे 10 वर्षों में $2-3 ट्रिलियन तक का बजटीय घाटा कम होगा।

• सीनेट बजट ऑफिस का आकलन है कि इससे उलटे $3 ट्रिलियन का नया घाटा पैदा हो सकता है।

• एलन मस्क जैसे कारोबारी नेताओं ने भी इस बिल की आलोचना की है, मस्क ने इसे "पागलपनपूर्ण" और "अर्थव्यवस्था के लिए खतरा" बताया है।

• डेमोक्रेट्स ने इसे मध्यम वर्ग, गरीब और बुज़ुर्गों के खिलाफ बताया है, वहीं रिपब्लिकन के भीतर भी इसे लेकर एक राय नहीं बन पाई।

4 जुलाई तक ट्रंप के हस्ताक्षर की उम्मीद

अब यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (सदन) में जाएगा, जहां रिपब्लिकन का बहुमत है लेकिन कुछ संशोधन की मांगें उठ सकती हैं। सीनेट की योजना है कि यह बिल स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई से पहले ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाए। इसके लिए GOP को अब सदन में एकजुटता दिखानी होगी।

राजनीतिक प्रभाव और आगे की राह

• ट्रंप इस बिल को 2026 के मिडटर्म चुनावों और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के प्रमुख अभियान मुद्दे के रूप में पेश कर सकते हैं।

• बिल का सीधा असर मध्यम वर्ग, अवैध प्रवासियों, और वेलफेयर डिपेंडेंट नागरिकों पर पड़ेगा।

• डेमोक्रेट्स इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।