कोरोना संकट में ट्रंप ने ठुकराया संसद का फैसला, बेरोजगारों के लिए किया बड़ा ऐलान

punjabkesari.in Monday, Aug 10, 2020 - 11:06 AM (IST)

वाशिंगटनः कोरोना वायरस से सारी बेहाल है । लेकिन महामारी से सबसे अधिक जूझ रहे देश अमेरिका में हर दिन संक्रमण के नए मामले सामने आने का नया विश्व रिकार्ड बन गया है। कोरोना के कारण बिगड़ी देश की आर्थिक हालत को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार ट्रंप ने अमेरिकी संसद के फैसले को ठुकराते हुए बेरोजगारो के हक में कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है । इनमें बेरोजगारी भत्‍ता बढ़ाने समेत कई ऐसे फैसले शामिल हैं जिनसे आम लोगों को मुश्किल वक्‍त में काफी राहत मिलेगी।

 

ट्रंप ने बेरोजगारी लाभ के बारे में कहा कि यह एक सप्ताह में 400 अमेरिकी डॉलर है। फिलहाल इसे डेमोक्रेट की सहमति के बिना आगे बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को इसकी लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा खुद उठाना होगा।अभी यह स्पष्ट नहीं है कि फेडरल कॉन्ट्रिब्‍यूशन कहां से आएगा हालांकि, ट्रंप ने संकेत दिया है कि कोरोना वायरस के लिए जारी किए गए पिछले राहत कोष के बचे हुए हिस्से से वह बेरोजगारी भत्‍ते के मद में खर्च करेंगे। दरअसल अमेरिकी संसद में कोरोना महामारी को लेकर नए राहत पैकेज को मंजूरी न मिलने के बाद ट्रंप ने अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शनिवार को बेरोजगारी भत्‍ते में इजाफे का आदेश जारी कर दिया।

 

ट्रंप ने न्यूजर्सी के बेडमिंस्टर में अपने निजी फार्म हाउस में चार कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप के इस फैसले को नवंबर 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में बढ़त लेने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने इन भुगतान को खत्म हो जाने दिया था। अमेरिकी कांग्रेस की ओर से बेरोजगारी लाभ का भुगतान खत्‍म करने के बाद व्हाइट हाउस और डेमोक्रेट के बीच इस पैकेज को आगे बढ़ाने को लेकर गतिरोध बढ़ गया है।

 

अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रशासनिक वार्ताओं से ट्रंप ने खुद को दूर रखा था। उन्होंने अपनी तरफ से बातचीत की जिम्मेदारी व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज और वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन को सौंपी थी। ट्रंप ने अपने फैसलों के तहत 400 अमेरिकी डॉलर की साप्ताहिक सहायता देने के साथ ही पेरोल टैक्स और फेडरल एजुकेशन लोन को टालने का फैसला भी किया है।


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Tanuja

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