ब्राजील के स्कूलों में बच्चों के लिए Smartphones पर लगा प्रतिबंध, सरकार ने बनाया कानून

इंटरनेशनल डेस्क। ब्राजील सरकार ने स्कूलों में बच्चों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए कानून के तहत अब स्कूलों में छात्र क्लासरूम और सभागार में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति लुइज लुला डी सिल्वा ने इस कानून पर जनवरी में हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी स्कूलों में स्मार्टफोन पर पाबंदी लगाई जा चुकी है।

कौन-कौन से स्कूलों में लागू होगा यह नियम?

यह नियम ब्राजील के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगा। सरकार का मानना है कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर डाल रहा है और उन्हें एक-दूसरे से अलग-थलग कर रहा है।

कुछ मामलों में मिलेगी छूट

कुछ परिस्थितियों में छात्रों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की अनुमति होगी:

➤ अगर पढ़ाई के दौरान शिक्षक इजाजत दें
➤ अगर किसी छात्र को स्वास्थ्य संबंधी जरूरत हो
➤ स्कूल अपने नियमों के अनुसार तय करेंगे कि बच्चे फोन बैग में रखें, लॉकर में रखें या किसी सुरक्षित स्थान पर जमा करें

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ब्राजील में पहले से लागू थे ऐसे नियम

ब्राजील के 26 राज्यों में पहले से ही स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को लेकर कुछ न कुछ नियम थे। लेकिन अब यह कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

स्मार्टफोन पर रोक की जरूरत क्यों पड़ी?

एक सर्वे में पाया गया कि ब्राजील के तीन-चौथाई लोगों का मानना है कि बच्चों को स्मार्टफोन के कारण फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहे हैं।

शिक्षकों ने भी कुछ बड़ी चिंताएं जताईं:

➤ ध्यान भटकना – फोन के कारण छात्र पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते।
➤ सामाजिक अलगाव – जो बच्चे फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वे ब्रेक के दौरान दोस्तों से कम बात करते हैं और सोशल मीडिया पर ही व्यस्त रहते हैं।

ब्राजील में स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा

ब्राजील में लोगों के पास मोबाइल फोन की संख्या उनकी आबादी से भी ज्यादा है। रिसर्च के मुताबिक ब्राजील के लोग औसतन 9 घंटे 13 मिनट हर दिन स्क्रीन पर बिताते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।

सरकार का बयान

ब्राजील के शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस नियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और तकनीक के तर्कसंगत इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। वहीं ब्राजील सरकार ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाकर एक बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले से बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और आपसी मेलजोल बढ़ाने में मदद मिलेगी।