इमरान खान ने कोविड-19 टीकों के समान वितरण और गरीब देशों को कर्ज में राहत देने का आग्रह किया
punjabkesari.in Monday, Jan 25, 2021 - 08:30 PM (IST)
इस्लामाबाद, 25 जनवरी (भाषा) पाकिस्तान के प्रधानंत्री इमरान खान ने महामारी के प्रभाव को कम करने के लिये सोमवार को कोविड-19 टीके के समान वितरण और गरीब देशों को कर्ज में राहत देने का आह्वान किया।
खान ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के चौथे सत्र को संबोधित करते हुए विकासशील देशों को कोरोना वायरस टीकों की सुलभ आपूर्ति और डब्ल्यूएचओ के वैश्विक टीका साझेदारी कार्यक्रम ''कोवैक्स'' को व्यापक बनाने की अपील की।
उन्होंने कहा, ''''विकसित देशों में अब कोविड-19 टीके लगाए जा रहे हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया को टीकों का लाभ मिलने में अभी काफी समय लगेगा। जब तक महामारी का प्रकोप जारी रहेगा तब तक सतत विकास प्रभावित होगा। '''' खान ने महामारी और कर्ज के बोझ को कम करने के लिये पांच सूत्रीय एजेंडा पेश करते हुए विकासशील देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति के लिये समान एवं सुलभ तंत्र बनाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासशील देश महामारी से निकलने और कर्ज चुकाने की बाध्यताओं के बीच फंसे हुए हैं। उन्होंने महामारी का खात्मा होने तक सबसे अधिक प्रभावित देशों को पुराने कर्ज की अदायगी में छूट देकर अतिरिक्त कर्ज राहत देने का आग्रह किया।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
खान ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के चौथे सत्र को संबोधित करते हुए विकासशील देशों को कोरोना वायरस टीकों की सुलभ आपूर्ति और डब्ल्यूएचओ के वैश्विक टीका साझेदारी कार्यक्रम ''कोवैक्स'' को व्यापक बनाने की अपील की।
उन्होंने कहा, ''''विकसित देशों में अब कोविड-19 टीके लगाए जा रहे हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया को टीकों का लाभ मिलने में अभी काफी समय लगेगा। जब तक महामारी का प्रकोप जारी रहेगा तब तक सतत विकास प्रभावित होगा। '''' खान ने महामारी और कर्ज के बोझ को कम करने के लिये पांच सूत्रीय एजेंडा पेश करते हुए विकासशील देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति के लिये समान एवं सुलभ तंत्र बनाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासशील देश महामारी से निकलने और कर्ज चुकाने की बाध्यताओं के बीच फंसे हुए हैं। उन्होंने महामारी का खात्मा होने तक सबसे अधिक प्रभावित देशों को पुराने कर्ज की अदायगी में छूट देकर अतिरिक्त कर्ज राहत देने का आग्रह किया।
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