इमरान सरकार कट्टरपंथी संगठन TLP से हटाएगी प्रतिबंध, दबाव में 1000 कार्यकर्ता भी किए रिहा

इस्लामाबादः इमरान खान के नेतृत्व वाली संघीय सरकार और  कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के बीच पिछले हफ्ते हुए गुप्त समझौते के बाद कट्टरपंथी संगठन से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरु हो गई है।  TLP के करीब 1000 कार्यकर्ता भी विभिन्न जेलों से रिहा किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने  TLP पर से प्रतिबंध (रोक) हटाने के प्रस्ताव पर अंतरिम सहमति दे दी है। TLP के हफ्ते भर के हिंसक आंदोलन के बाद सरकार उसके साथ समझौता करने के लिए बाध्य हुई। 

प्रतिबंधित संगठन TLP के आंदोलन के दौरान भूमिका में खरे नहीं उतरने वाले 30 पुलिस अधिकारियों को पंजाब सरकार ने स्थानांतरित कर दिया है। पंजाब में करीब हफ्ते भर चले हिंसक टकराव में आठ पुलिसकर्मियों समेत 19 लोग मारे गए थे, जबकि 400 से ज्यादा घायल हुए थे। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी थे। सरकार ने माना है कि आंदोलन की तैयारी और उसमें शामिल लोगों के पास घातक हथियार होने की पुलिस व खुफिया विभाग के पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी। इसीलिए ज्यादा नुकसान हुआ और सरकार की फजीहत हुई।

पता चला है कि पंजाब के गृह मंत्रालय ने टीएलपी पर से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा था। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद अब इसे संघीय कैबिनेट के पास इस्लामाबाद भेजा जाएगा। कैबिनेट इस प्रस्ताव पर राय लेने के लिए उसकी प्रति बाकी की प्रांतीय सरकारों के पास भेजेगी। अंत में संघीय कैबिनेट प्रस्ताव पर विचार करेगी। TLP पर से प्रतिबंध हटाने के लिए प्रस्ताव को कम से कम 18 मंत्रियों के समर्थन की जरूरत होगी। पंजाब सरकार ने TLP के 90 कार्यकर्ताओं को भी प्रतिबंध की सूची से बाहर कर दिया है। ये सभी हिंसक और आतंक फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

पाकिस्तान में चौथी अनुसूची में उन्हीं लोगों के नाम डाले जाते हैं जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं या जिन पर उन गतिविधियों में शामिल होने का शक होता है। इस आशय का फैसला कानून मंत्री राजा बशारत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में टीएलपी के 100 अन्य कार्यकर्ताओं को भी जेलों से रिहा करने का फैसला किया गया। 800 से ज्यादा कार्यकर्ता पहले ही रिहा किए जा चुके हैं।