ईरान का भी तालिबान सरकार को झटका, मान्यता देने के लिए रखी शर्त

इंटरनेशनल डेस्कः अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए बेताब तालिबान को अब ईरान ने भी झटका दिया है। रविवार को ईरान ने कहा कि उनका  मौजूदा तालिबान सरकार (इस्लामिक अमीरात) को समावेशी होने तक मान्यता दने का कोई इरादा नहीं है । ईरान ने शर्त रखी कि  इस्लामिक अमीरात  शासन के ढ़ाचे में कुछ सुधार होने पर तेहरान दुनिया के बाकी देशों को अफगान सरकार को मान्यता देने के लिए राजी कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई समूह सत्ता में आता है और समूह में एक ही जाति के लोगों को शामिल किया जाता है व बाकी जाति के सभी लोगों को सरकार में शामिल नहीं किया जाता है तो तेहरान इसे स्वीकार नहीं करता है।

ईरानी राजदूत ने आगे कहा कि हम तालिबान शासकों से समावेशी सरकार बनाने का आह्वान करते हैं। टोलो न्यूज की रिपोर्ट में उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा आर्थिक संकट विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट- खुरासान (आईएस-के) के लिए चरमपंथी के रास्ते को बढ़ावा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान में आर्थिक समस्याएं बढ़ने से लोगों का पलायन शुरू होगा और लोग चरमपंथ का कारण बनेंगे, जिससे न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र को भी खतरा होगा।

इसी बीच तालिबान ने ईरानी राजदूत अमीनियन की टिप्पणी पर बयान देते हुए कहा कि यह अफगान के मामलों में दखल देने की कोशिश है। इस्लामिक अमीरात के उप प्रवक्ता इनामुल्ला समांगानी ने ईरानी राजदूत से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या ईरान की सरकार या कैबिनेट अन्य लोगों की समावेशी की परिभाषा पर आधारित है? उन्होंने कहा कि हर देश के राष्ट्रीय हितों पर आधारित समावेशी सरकार की अपनी परिभाषा होती है।