चीन की स्टेडियम कूटनीति के जाल में बुरी तरह फंसा अफ्रीका, वैश्विक समुदाय की बढ़ी टेंशन

बीजिंगः चीन की स्टेडियम कूटनीति वैश्विक समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय रही है। स्टेडियम डिप्लोमेसी के जरिए चीन अफ्रीकी देशों के प्राकृतिक संसाधनों का अपने फायदे के लिए दोहन करने में सफल हो गया है। जबकि समर्थकों ने खेल के बुनियादी ढांचे के माध्यम से अफ्रीकी देशों के उत्थान में चीन के प्रयासों की सराहना की, आलोचकों ने ऐसी पहल के अंतर्निहित उद्देश्यों और दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में गंभीर चिंताएं जताई हैं। उन्होंने चीन की स्टेडियम डिप्लोमेसी को 'रणनीतिक पैंतरेबाज़ी' के अलावा और कुछ नहीं बताया।

चीन ने अब तक पूरे अफ़्रीका में 100 से अधिक स्टेडियमों का निर्माण किया है। इसने खुद को महाद्वीप के खेल आधुनिकीकरण प्रयासों में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित किया है। निर्माण परियोजनाओं में चीन की भागीदारी में हालिया वृद्धि महाद्वीप पर बीजिंग के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। चीन ने बुनियादी ढांचे के विकास के ढांचे के रूप में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का लाभ उठाया है। स्टेडियम कूटनीति की कहानी चीन को एक परोपकारी अभिनेता के रूप में चित्रित करती है, जो बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहे अफ्रीकी देशों की मदद करता है। आइवरी कोस्ट में अलासेन औटारा स्टेडियम और सैन पेड्रो में लॉरेंट पोको स्टेडियम जैसी परियोजनाओं को आपसी सहयोग और दोस्ती के प्रति चीन की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हालाँकि, सतह के नीचे आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक गणनाओं का एक जटिल जाल छिपा हुआ है।

आइवरी कोस्ट में क्वाटारा परियोजना में अपनी भागीदारी के अलावा, चीन अन्य खेल स्थलों के निर्माण में भी गहराई से शामिल था। सैन पेड्रो में, लॉरेंट पोको स्टेडियम का निर्माण चीन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। जबकि चाइना नेशनल बिल्डिंग मटेरियल ग्रुप (फिर से, राज्य के स्वामित्व वाला) ने कोरहोगो में अमादौ गोन कूलिबली स्टेडियम में सामान्य ठेकेदार के रूप में कार्य किया। विशेषज्ञों के अनुसार, चीन की स्टेडियम कूटनीति परोपकारिता से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह अपने प्रभाव का विस्तार करने और अफ्रीका के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने की एक सोची-समझी रणनीति है। हालांकि स्टेडियमों के निर्माण से रोजगार सृजन और उन्नत खेल बुनियादी ढांचे जैसे अल्पकालिक लाभ मिल सकते हैं, लेकिन अफ्रीकी देशों के लिए दीर्घकालिक परिणाम अनिश्चित बने हुए हैं।