गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को 31 मई तक पंजीकरण का दिया अवसर

नई दिल्ली : दिल्ली की पुनर्वास व नई बसी कॉलोनियों की घनी आबादी के बीच चल रहे गैर मान्यता प्राप्त तकरीबन 3 हजार स्कूलों को दिल्ली सरकार ने 31 मई तक पंजीकरण कराने का अवसर दिया है। शिक्षा निदेशालय के इस निर्णय के बाद गैर मान्य करार दिए 3 हजार निजी स्कूलों को फिर से मान्यता मिलने की उम्मीद है। निदेशालय ने ऐसे स्कूलों से पंजीकरण के लिए 31 मई तक आवेदन मांगे हैं। इससे पहले शिक्षा निदेशालय ने तकरीबन 3 हजार स्कू लों की मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया था लेकिन इन स्कूलों में पढ़ रहे तकरीबन 8-10 लाख बच्चों के भविष्य को देखते हुए अब शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों को मान्यता व पंजीकृत करने का अवसर उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।

शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए इन स्कूलों से एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन मांगे हैं। जिसकी रूपरेखा अप्रैल में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व इन स्कूल संचालकों के बीच त्रिलोकपुरी में हुई बैठक में तैयार की गई थी। जिसके तहत शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में बीते सप्ताह आदेश जारी किया है। शिक्षा निदेशालय के इस आदेश को लेकर दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने बताया कि सरकार के साथ आयोजित बैठक में एसोसिएशन ने 3 सुझाव दिए थे। जिसमें 31 मार्च 2018 तक खुले सभी स्कूलों को नियमित करने, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के तहत जमीन की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए मान्यता देने व मान्यता रद्द स्कूलों को 5 साल का अभयदान देने की मांग की थी। क्योंकि अधिकतर स्कूल ऐसी जगह पर हैं जहां सरकार पर्याप्त मात्रा में सरकारी स्कूल नहीं बना पाई। और ये क्षेत्र डीडीए के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण डीडीए इन इलाकों में स्कूलों को जमीन भी आवंटित नहीं कर पाई।