शिक्षा क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी कदम : मुख्यमंत्री मान ने आई.आई.एम., अहमदाबाद से विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए हैडमास्टरों के बैच को किया रवाना

चंडीगढ़,(अश्वनी कुमार): शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक और पहल करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमैंट (आई.आई.एम.), अहमदाबाद से विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए हैडमास्टरों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 
पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन राज्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जहां पिं्रसीपलों का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर से प्रशिक्षण लेकर वापस आ रहा है, वहीं यह बैच अपनी महारत को और बढिय़ा बनाने के लिए अहमदाबाद जा रहा है। इसका एक ही उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्याॢथयों को मानक शिक्षा प्रदान करना है जिससे वह विश्व भर में कॉन्वैंट स्कूलों में पढ़े-लिखे विद्याॢथयों का मुकाबला कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह अच्छे प्रशिक्षक बढिय़ा खिलाड़ी पैदा करते हैं, उसी तरह एक अनुभवी अध्यापक भविष्य के लिए योग्य विद्याॢथयों को तैयार करने में सहायक होगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है और विद्याॢथयों को मानक शिक्षा मुहैया करवाने के लिए हरसंभव यत्न किया जाएगा। मान ने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार के अथक प्रयत्नों से वह दिन दूर नहीं, जब पंजाब देश भर में मानक शिक्षा प्रदान करने के तौर पर उभरेगा। पिछली सरकारों को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने नेता सत्ता में आने के बाद लोगों में जाना भी पसंद नहीं करते थे। मान ने कहा कि इसके विपरीत वह समाज के हर वर्ग की भलाई को यकीनी बनाने के लिए रोजाना किसी न किसी समागम में शामिल होते हंै। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई को यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है।
 

12710 अध्यापकों की सेवाओं को रैगुलर करना हमेशा एजैंडे पर रखा 
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पद संभालने के बाद सभी कानूनी और प्रशासकीय बाधाओं को दूर करते 12710 अध्यापकों की सेवाओं को रैगुलर करना हमेशा एजैंडे पर रखा था। इसका उद्देश्य अध्यापकों के सुरक्षित भविष्य को यकीनी बनाना है क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि यदि अध्यापकों का भविष्य सुरक्षित है तो ही वह विद्याॢथयों की किस्मत को बदल सकते हंै। उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी की जायज समस्या का हल किया जाएगा। विरोधी पक्ष की तरफ से तर्कहीन और बेबुनियाद टिप्पणियां करके लोगों को गुमराह करने की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रिकॉर्ड पर मौजूद है कि अब से इन अध्यापकों के साथ जुड़ा कच्चा शब्द हमेशा के लिए हट जाएगा। इन अध्यापकों को हर साल 5 प्रतिशत इंक्रीमैंट के साथ छुट्टियां सहित अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। मान ने कहा कि विरोधी पक्ष ने अपने कार्यकाल दौरान लंबे समय से इन अध्यापकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर उनको मूर्ख बनाया है, इसलिए उनको इस मुद्दे पर कुछ भी कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 
 

नई खेल नीति से निखरेगी खेल प्रतिभा
एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में राज्य की पुरानी शान को बहाल करने और राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति-2023 को मंजूरी दे दी है, जिसमें गांव स्तर से लेकर खिलाडिय़ों के लिए नौकरियां, प्रशिक्षण, अलग-अलग लाभ और मजबूत बुनियादी ढांचा प्रदान करने का विशेष ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की भर्ती करके खेल सभ्याचार को फिर प्रफुल्लित किया जाएगा। नई खेल नीति में खिलाडिय़ों को मजबूत बुनियादी ढांचा, कोङ्क्षचग और सुविधाएं प्रदान करने के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबलों में मैडल जीतने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर भी जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले ही उद्योग नीति, इलैक्ट्रिक व्हीकल नीति, कृषि नीति और अब खेल नीति लाई है। उन्होंने कहा कि इसका एक ही मंतव्य यह यकीनी बनाना है कि राज्य हर क्षेत्र में सफलता की नई कहानी लिखे जिससे राज्य को फिर ‘रंगला पंजाब’ बनाया जा सके। 
 

बाढ़ से हुए एक-एक पैसे के नुक्सान का मुआवजा देगी सरकार
राज्य में बाढ़ से हुए नुक्सान पर ङ्क्षचता प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों के एक-एक पैसेे के नुक्सान का मुआवजा देगी। मान ने कहा कि उन्होंने राज्य में भारी बारिश के कारण फसलों, घरों, पशुओं और अन्य नुक्सान का पता लगाने के लिए पहले ही विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को 15 अगस्त तक विशेष गिरदावरी पूरी करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसलों के नुक्सान के कारण खेत मजदूरों को राहत देने के लिए नीति बनाई गई है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुक्सान की भरपाई के लिए डिप्टी कमिश्नरों को राहत राशि जारी की जाती है, इसलिए नीति अनुसार उपरोक्त राहत राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि उनको राज्य के बजट में से प्रदान की जाएगी जिससे खेत मजदूरों को मुआवजा दिया जा सके। यह नीति 1 मई, 2023 से लागू होगी और सभी खेत मजदूर परिवार जिनके पास कोई जमीन नहीं है (रिहायशी प्लाट को छोड़ कर) या जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन (लीज/ ठेके/ काश्त वाली) है, वह इस अधीन योग्य होंगे। 
 

ड्रोन की रजिस्ट्रेशन जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ङ्क्षचता का विषय है कि ड्रोनों का प्रयोग अब सीमा पार से हथियारों/हैरोइन/विस्फोटकों की तस्करी के लिए किया जा रहा है। मान ने कहा कि वह पहले केंद्र सरकार को ड्रोनों की रजिस्ट्रेशन को लाजिमी बनाने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वाहनों की रजिस्ट्रेशन की तरह इसको भी आवश्यक बनाया जाए जिससे इनके द्वारा हो रही नशा तस्करी को रोका जा सके। 
 

मनप्रीत बादल ने जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया
पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के बयान पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता को याद दिलाया कि अदाकारी उनका पेशा है, जिसने उनको लोगों में लोकप्रिय बनाया है। उन्होंने कहा कि जब वह अपने करियर के पीक पर थे, पंजाब की सेवा के लिए पी.पी.पी. में शामिल हुए थे तो मनप्रीत ने उनकी एक ‘महान शख्सियत’ के तौर पर प्रशंसा की थी। भगवंत मान ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आज जब पूर्व वित्त मंत्री को उनके मौकापरस्त पैंतरों के कारण लोगों ने नकार दिया है तो अब वह उनमें खामियां निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वह पूर्व मंत्री के अपना वाहन खुद चलाने और टोल टैक्स अदा करने की चालों से अच्छी तरह जानकार हैं जबकि वास्तव में उन्होंने जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह वह बेशर्म लोग हैं, जिन्होंने राज्य के खजाने की बेतहाशा लूट की है, जिसके चलते लोगों ने इन को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मान ने कहा कि इन नेताओं द्वारा किए गए गुनाहों के प्रति जवाबदेह बनाते हुए एक-एक पैसों का हिसाब लिया जाएगा। इस मौके मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस, विधायक कुलवंत सिंह और कुलजीत सिंह रंधावा के अलावा अन्य भी उपस्थित थे।