सरकारी जमीन पर कब्जा, ब्लाइंड कॉर्नर बड़ी समस्या

पंचकूला (आशीष): सरकारी जमीन की सुरक्षा को लेकर विभागीय अधिकारी गंभीर नहीं है। यही कारण है कि लोग बिना किसी कार्रवाई के डर से सरकारी जमीन पर कब्जा कर निजी कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विभागीय अधिकारी इस मामले से अंजान है लेकिन वह कार्रवाई की जहमत नहीं उठा 
रहे है । 

सैक्टर में सरकारी जमीन पर बने पार्क पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। लोगों ने पूरे पार्क को आधे-आधे हिस्से में बंाट रखा है। इतना ही नहीं वह पार्क का निजी तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। एक  व्यक्ति पार्क में सब्जी उगाने का कार्य कर रहा है। वहीं दूसरे व्यक्ति ने अपने हिस्से की जमीन को पूरी तरह से सीमैंट से पक्का करके पार्किंग एरिया बना रखा है। इन लोगों की मनमानी का खमिजाया स्थानीय निवासियों व बच्चों को भुगतना पड़ रहा हैै।

लोगों का कहना है कि सैक्टर के अधिकांश पार्कों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा होने के कारण पार्क में न तो कोई सैर कर सकता है। न ही बच्चे खेल सकते हैं। शहर के पार्क में तो कपड़ा प्रैस करने वालों ने भी कब्जा कर रखा है। स्थानीय लोगों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और विभागीय अधिकारियों से कब्जे को हटाने की मांग की है।

ब्लाइंड कॉर्नर तुरंत हटाने की मांग 
शहर में कॉर्नर के घरों पर लगी बाड़ के चलते बने ब्लाइंड कॉर्नर्स को तुरंत हटाने की मांग रैजीडैंट वैल्फेयर एसोसिएशन के सदस्य कर चुके हैं। कॉर्नर हाऊसिज ने अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई न होने के कारण दुर्घटना होना का भय लगा रहता है। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। कई साल पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे शहर में घरों के बाहर रोड बर्म पर जो भी कब्जा था, जे.सी.बी. और लेबर की मदद से उखाड़ फैंका गया था।     

पैदल चलने वालों के लिए नहीं है जगह 
शहर के कई सैक्टरों में घरों के बाहर मकान मालिकों ने पार्क स्थापित किए हैं। जिस कारण पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार दुर्घटना होने का भी भय सताता है। कॉर्नर जगहों पर कब्जा होने के कारण पार्किंग की समस्या भी बनी रहती है। 

नहीं हो रही कार्रवाई 
सिटीजन वैल्फेयर एसोसिएशन के प्रधान एस.के.नैय्यर का कहना है कि यह गंभीर मामला है। इस और विभागीय अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। दोनों पदाधिकारियों ने बताया कि शहर के सभी सैक्टर के अधिकाश पार्कों में लोगों ने कब्जा कर रखा है। जिसे कब्जा मुक्त करवाने के लिए काफी समय पहला ई.ओ. को पत्र लिखा था लेकिन राजनीति के चलते विभागीय अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकें।