अवैध पार्किंग से ग्रीन बैल्ट का नुक्सान प्रशासन को हाईकोर्ट का नोटिस

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : शहर में ग्रीन बैल्ट, पार्कों, फुटपाथ आदि पर अवैध पार्किंग के चलते पर्यावरण को होने वाले नुक्सान को लेकर सैक्टर-35 के अनीत गोयल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें केंद्र सरकार, नगर निगम चंडीगढ़, चंडीगढ़ प्रशासन व आर्य टोल इंफ्रा लिमिटेड को पार्टी बनाया गया है। 

हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र, नगर निगम व प्रशासन को 16 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। शहरवासियों की ओर से याचिका दायर करते हुए अनीत गोयल ने कहा है कि शहर के पर्यावरण और ग्रीन बैल्ट को नुक्सान पहुंचाने से रोके  जाने के लिए प्रतिवादी पक्ष को उचित्त निर्देश जारी किए जाएं।

निगम कमाई कर रहा मगर पार्किंग के हाल बुरे :
याचिका में कहा गया है कि नगर निगम शहर की पार्किंग से वाॢषक करीब 14.78 करोड़ रुपए कमा रहा है मगर फिर भी पार्किंग एरिया की कोई बाऊंड्री नहीं है, कोई फैंसिंग नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं। साथ ही पार्किंगों में कूड़ा बिखरा है। इस मामले में एक मांगपत्र भी याची पक्ष द्वारा प्रतिवादी पक्ष को दिया गया था। 

अनियंत्रित पार्किंग बनी खतरा :
याची पक्ष की ओर से एडवोकेट शिवकुमार शर्मा ने दलीलें पेश करते हुए अपील की कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाएं कि अवैध पार्किंग के मुद्दे को देखें, जिससे सैक्टरों के ग्रीन बैल्ट्स, पार्कों, फुटपाथ पेवमैंट्स को नुक्सान पहुंच रहा है। प्रतिवादी पक्ष जो इसके लिए जिम्मेदार है, अपनी अनिवार्य ड्यूटी से बच रहा है। याची सी.ए. काऊंसिल ऑफ चंडीगढ़ के मैंबर होने के अलावा ट्राईसिटी के 4 स्कूल चलाते हैं। 

शहर में जिस तेजी से कारें बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से सड़कों के साथ बने पार्क, ग्रीन बैल्ट खराब हो रहे हैं। शहर बढ़ते वाहनों से घिर गया है व अनियंत्रित पार्किंग की समस्या के बारे में बताया गया है। शहर में चारों ओर गैरकानूनी पार्किंग हो रही है और प्रतिवादी पक्ष मुकदर्शक बना हुआ है। 

कार पार्किंग तंत्र को नियमित करने के लिए समय-समय पर कई पॉलिसी लाई गईं, जो व्यर्थ साबित हुई हैं। लोगों को क्षतिग्रस्त पार्किंगों में पैसे भर कर वाहन खड़े करने को मजबूर किया जा रहा है। कई जगह स्ट्रीट लाइट नहीं हैं और कई जगह टूटी हुई हैं। कई पार्किंग रेहड़ी-फड़ी वालों से भरी पड़ी हैं।