चंडीगढ़ के लोगों के साथ पंजाब व हरियाणा को भेदभाव नहीं करना चाहिए : खेर

चंडीगढ़(राय) : पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल सर्टीफिकेट देने और चंडीगढ़ में डॉक्टरों की कमी के मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। किरण खेर ने पत्र में साफ किया है कि पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रभाव में आने के बाद चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश होते हुए पंजाब व हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी बनी। 

पंजाब, हरियाणा व पड़ोसी राज्यों के लोग चंडीगढ़ में आते हैं तथा उन्हें यहां नौकरी मिल जाती है। लेकिन, जब चंडीगढ़ के स्थानीय लोग हरियाणा या पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें संबंधित राज्य का डोमिसाइल सर्टीफिकेट देने को कहा जाता है। यह बिल्कुल गलत है। पंजाब व हरियाणा को उसकी राजधानी में रहने वाले स्थानीय लोगों से डोमिसाइल नहीं मांगना चाहिए। 

किरण खेर के पत्र में साफ है कि री-आर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, यह सहमति बनी थी कि पंजाब अपने 60 प्रतिशत तथा हरियाणा अपने 40 प्रतिशत अधिकारी चंडीगढ़ को देगा, लेकिन, चंडीगढ़ प्रशासन के बार-बार कहने के बाद भी पंजाब व हरियाणा सरकारों से अधिकारी नहीं मिलते हैं जिससे चंडीगढ़ में अधिकारियों की कमी रहती है। 

पत्र में लिखा है कि चंडीगढ़ में डॉक्टरों की कमी है तथा बार-बार कहने पर भी पंजाब व हरियाणा डॉक्टर नहीं भेज रहे हैं। चंडीगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 63 डॉक्टर चाहिए। अगर पंजाब व हरियाणा डॉक्टर नहीं भेज सकते हैं तो इस कमी को दूर करने के लिए चंडीगढ़ को स्थानीय स्तर पर डॉक्टर नियुक्त करने की मंजूरी दी जानी चाहिए। 

सांसद किरण खेर ने लिखा था पत्र, चंडीगढ़ में नौकरी के बहुत कम अवसर :
किरण खेर ने इससे पहले 9 फरवरी, 2017 को लोकसभा में भी डोमिसाइल का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ के लोग लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि पंजाब व हरियाणा में नौकरी के लिए संबंधित राज्य का डोमिसाइल सर्टीफिकेट देने की शर्त को हटाया जाए। चंडीगढ़ में नौकरी के अवसर बहुत कम हैं। इसलिए चंडीगढ़ के लोगों के साथ पंजाब व हरियाणा को भेदभाव नहीं करना चाहिए। 

खेर ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाने से पहले पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह बादल व हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी पत्र लिखकर पंजाब व हरियाणा की सरकारी नौकरी में चंडीगढ़ के लोगों से मांगे जाने वाले डोमिसाइल सर्टीफिकेट की अनिवार्यता को खत्म करने को कहा था।