एडवाइजर ने सभी विभागों को दिए निर्देश

2021-02-23T21:48:55.537

चंडीगढ़ (विजय गौड़) : चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम में काम करने वाले हजारों आऊटसोर्स कर्मचारियों का अब सर्विस प्रोवाइडर शोषण नहीं कर पाएगा। बार-बार आ रही शिकायतों के बाद चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने सभी विभागों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी प्रशासकीय सचिव और हैड ऑफ डिपार्टमैंट के लिए जारी किए गए ऑर्डर में बताया गया है कि जैम पोर्टल के जरिए चुने जाने वाले सर्विस प्रोवाइडर/मैनपॉवर सप्लायर के खिलाफ काफी शिकायतें आ रही हैं।

 

ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें सर्विस प्रोवाइडर बदलने के साथ ही आऊटसोर्स कर्मचारियों से गलत तरीके से वसूली की जा रही है। नौकरी में बने रहने के लिए कर्मचारियों से ठेकेदार द्वारा गैरकानूनी तरीके से रुपयों की डिमांड की जाती है। इसलिए सभी विभागों के सचिव और हैड ऑफ डिपार्टमैंट को इस बात का ख्याल रखना होगा कि भविष्य में इस तरह की कोई वसूली न हो पाए। आऊटसोर्स कर्मचारी नौकरी जारी रखने के लिए ठेकेदार को कोई भी राशि देने के लिए बाध्य नहीं हैं। एडवाइजर की ओर से जारी किए गए निर्देशों का ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम.सी. इंप्लाइज एंड वर्कर्स ने स्वागत किया है।


15 प्रतिशत डी.सी. रेट बढ़ाने की मांग
कमेटी का प्रतिनिधिमंडल कनवीनर अश्वनी कुमार की अगुवाई में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलजीत पाल सिंह माही को मिला और आऊटसोर्सिंग वर्कर्स का  15 प्रतिशत डी.सी. रेट बढ़ाने हेतु मांग पत्र सौंपा। अश्वनी कुमार ने एडीशनल डिप्टी कमिश्नर को बताया कि पिछले साल आऊटसोर्सिंग वर्कर्स का 10 प्रतिशत डी.सी. रेट बढ़ाया गया था। अब महंगाई बहुत बढ़ गई है और आऊटसोर्सिंग वर्कर्स पहले ही बहुत कम वेतन ले रहे हैं। इसलिए डी.सी. रेट में 15 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी की जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया के डी.सी. रेट जल्द बढ़ाया जाएगा और इसमें 15 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी के लिए विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को डी.सी. रेट की बढ़ौत्तरी की फाइल भेजने से पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शिष्टमंडल को बुलाया जाएगा।
 


News Editor

ashwani

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