66 रैजीडैंशियल और 148 कमर्शियल प्रॉपर्टी की ऑक्शन करेगा CHB

चंडीगढ़ (राजिंद्र) : चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड की बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की मीटिंग में शुक्रवार को बोर्ड की 66 रैजीडैंशियल और 148 कर्मिशयल प्रॉपर्टी की ऑक्शन को भी हरी झंडी दे दी गई है। बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार रैजीडैंशियल प्रॉपर्टी में 9 लीज  होल्ड और 57 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को शामिल किया गया है। इनमें ज्यादातर फ्लैट्स सैक्टर-63 में हैं। 

इनमें वन, टू और थ्री बैड रूम फ्लैट्स शामिल हैं। इसके अलावा  मनीमाजरा, सैक्टर-45, 41, 47, 39, 38 वेस्ट, 49 और 51 में भी रैजीडैंशियल प्रॉपर्टी है। 148 कर्मिशयल प्रॉपर्टी की भी ऑक्शन की जानी है। यह सभी प्रॉपर्टी लीज होल्ड पर हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। अब ऑक्शन की डेट्स भी विभाग द्वारा जल्द ही फाइनल कर ली जाएंगी, जिसके बाद ही इस संबंधित नोटीफिके शन जारी कर
दिया जाएगा। 

प्रॉफिट कम करने से फ्लैट्स के  रेट कुछ हो जाएंगे कम 
सैक्टर-53 स्थित हाउसिंग स्कीम का मुद्दा शुक्रवार को सी.एच.बी. की बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की मीटिंग में भी उठा। मीटिंग में सदस्यों ने मांग की कि इस स्कीम से बोर्ड को अपना प्रॉफिट हटा देना चाहिए, ताकि लोगों को फ्लैट्स अधिक महंगे न पड़े। फ्लैट्स के रेट्स अधिक होने के चलते बोर्ड स्कीम के  लिए डिमांड सर्वे भी करवा रहा है। 

इससे लोगों की राय जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वह ये फ्लैट्स लेने को तैयार हैं या नहीं। सी.एच.बी. बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स में शामिल भाजपा नेता प्रेम कौशिक ने बताया कि उन्होंने बैठक में ये मामला उठाया था कि इनके रेट्स पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए  और प्रॉफिट हटाया जाना चाहिए। फ्लैट्स के रेट्स सही होने पर ही इसके लिए अच्छा रिस्पांस आएगा। बोर्ड द्वारा डिमांड सर्वे में भाग लेने वाले लोगों को इस स्कीम में  प्राथमिकता दी जाएगी। 

इस बार पिछली बार से अधिक है रेट
सैक्टर-53 की हाउसिंग स्कीम में  ई.डब्ल्यू.एस. के 80, वन रूम के 120, टू बैडरूम के 100 और थ्री बैडरूम के 192 फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे। एच.आई.जी. के अलावा टू बैडरुम फ्लैट की कीमत करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए, वन बैडरुम फ्लैट की कीमत करीब 95 लाख रुपए और ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए के करीब होगी। 

छह करोड़ रुपए से अंडरग्राऊंड सर्विस डक्ट बनाने का होगा काम
मीटिंग में आईटी पार्क के हाऊसिंग प्रोजैक्ट में अंडरग्राऊंड सर्विस डक्ट बनाने के प्रस्ताव को भी अप्रूवल दे दी गई है। प्रोजैक्ट का काम छह करोड़ रुपए में पूरा किया जाएगा, जिसके बाद ही बोर्ड इसे अपने अन्य नए प्रोजैक्ट में भी लागू करेगा। टेलीफोन, इंटरनेट व अन्य सर्विसेज के लिए अंडरग्राउंड केबल डाली जाती है। अभी फिलहाल सरकारी व प्राइवेट एजेंसियां आती है और के बल डालने के लिए सड़क की खुदाई कर देती है। इससे कई बार नई सड़क को भी नुक्सान हो जाता है, लेकिन पहले से ही सर्विस डक्ट बने होने से कोई भी नई के बल डालने के लिए सड़क की खुदाई करने की जरुरत नहीं होगी।