दिवालिया घोषित होने की कगार पर विडियोकॉन, बैंकरप्सी ऐक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई

बिजनेस डेस्कः कर्ज के बोझ तले दबी देश की बड़ी कंपनी वीडियोकॉन दिवालिया होने की कगार पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में कंपनी को कर्ज देने वाले बैंकों ने कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में याचिका दाखिल कर दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। न्यायाधिकरण ने याचिका को स्वीकार कर लिया।

कंपनी पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज
न्यायाधिकरण के मुताबिक अगले 180 दिनों में बोली के जरिए कंपनी के लिए नए मालिक की तलाश की जा सकती है। विडियोकॉन इंडस्ट्रीज पर बैंकों का करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है और वह चुकाने में अनियमित रही है। सूत्रों के मुताबिक विडियोकॉन ग्रुप की एक दर्जन के करीब कंपनियों पर 44,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और सभी इस तरह के ऐक्शन का सामना कर रही हैं। एनसीएलटी ने केपीएमजी के अनुज जैन को इस मामले में अंतरिम समाधान पेशेवर (आरपी) नियुक्त किया है।

कंपनी के चेयरमैन को अभी भी उम्मीद
विडियोकॉन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अभी भी उम्मीद है कि वह बैंकरप्सी प्रॉसेस से बाहर निकल सकेगी। उन्होंने कहा कि वह उस नए प्रावधान का प्रयोग कर सकेंगे, जिसके तहत यदि 90 फीसदी कर्जदाता सहमत हों तो केस को वापस लिया जा सकता है। धूत ने कहा, ‘वीडियोकॉन ब्रांड का सम्मान बना रहेगा और प्रवर्तक इसमें पूरी मदद करेंगे।’