नोएडा में 15 हजार करोड़ का GST फ्रॉड, गरीबों को पैसे का लालच देकर ऐसे किया घोटाला
punjabkesari.in Monday, Jun 26, 2023 - 03:51 PM (IST)

नोएडाः नोएडा पुलिस ने फर्जी तरीके से कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवा कर 15 हजार करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के सिलसिले में तीन और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 15 हो गई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले अतुल गुप्ता, सुमित गर्ग और मनन सिंघल के रूप में पहचाने गए तीन व्यक्तियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।
इनके पास से फर्जी टैक्स इनवाइस डॉक्यूमेंट्स, 6 जीएसटी फर्म के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, 3 मोबाइल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो लग्जरी कार और 42 हजार रुपए कैश बरामद की गई।
पुलिस ने कहा कि हमने पहले मामले से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया था और अब तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ अन्य पुलिस रडार पर हैं। इस महीने की शुरुआत में, नोएडा पुलिस ने 15,000 करोड़ रुपए की जीएसटी धोखाधड़ी योजना में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था।
इस घोटाले में चोरी या नकली पहचान के तहत हजारों कंपनियों को पंजीकृत करना और इन फर्मों का उपयोग ई-वे बिल बनाने और सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करने के लिए करना शामिल था।
पुलिस ने बताया कि 1 जून को मामले में महिलाओं समेत आठ जालसाजों को गिरफ्तार किया गया था। यह ऑपरेशन पिछले पांच वर्षों से चल रहा था और गिरोह ने लगभग 2,600 फर्जी फर्में बनाई थीं। बाद में मामले में चार और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।
केंद्र ने सिंडिकेट के सदस्यों पर नजर रखने के लिए नोएडा पुलिस के साथ-साथ अन्य खुफिया एजेंसियों को भी शामिल किया है। यूपी-जीएसटी विभाग की विशेष जांच शाखा (ग्रेड 2) राजा राम गुप्ता ने कहा, ''इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें आपको पहले किए गए भुगतान का क्रेडिट मिलता है। ये क्रेडिट आपके जीएसटी खाते में पोस्ट हो जाते हैं।''
गुप्ता ने कहा, ''कंपनी किसी भी कानूनी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थी। इसने केवल चालान लिया और बिना कोई कारोबार किए आईटीसी का दावा करने के लिए इसे आगे बढ़ा दिया।'' इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब उन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर भुगतान किए गए जीएसटी के क्रेडिट का दावा करना है जिनका उपयोग बिक्री द्वारा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। अधिकारी ने कहा, इसका इस्तेमाल व्यवसायों पर जीएसटी का बोझ कम करने के लिए किया जा सकता है।