टेलिकॉम फर्मों को AGR पर केंद्र से नहीं मिलेगी राहत

नई दिल्लीः टेलिकॉम सेक्टर के लिए राहत के उपायों का सुझाव देने की खातिर बनाई गई सचिवों की समिति को भंग कर दिया गया है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि टेलिकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम पेमेंट पर मिली दो वर्ष की छूट के अलावा कोई अन्य राहत मिलनी मुश्किल है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'टेलिकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम से जुड़े पेमेंट के लिए दो वर्षों के मोराटोरियम से 42,000 करोड़ रुपए की राहत मिली है।' उन्होंने कहा कि इससे अधिक कुछ उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि टेलिकॉम सेक्टर को राहत के सुझावों के लिए बनाई गई कमिटी भंग कर दी गई है।

यह पूछने पर कि क्या 1.47 लाख करोड़ रुपये की अजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) की बकाया रकम पर राहत देने के लिए कोई नया पैनल बनाया जाएगा, अधिकारी ने बताया, 'नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से परिभाषा वाला मामला है।' अधिकारी ने पावरग्रिड और रेलटेल जैसी सरकारी कंपनियों सहित एजीआर पर फैसले से प्रभावित हुई नॉन-टेलिकॉम कंपनियों को किसी मदद की संभावना से भी इनकार किया। उन्होंने कहा, 'ये कंपनियां कोर्ट क्यों नहीं जातीं। अगर कोई बकाया रकम होती है तो उसके लिए अकाउंट्स में प्रोविजन करना होता है। यह उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है।'

कैबिनेट सेक्रटरी राजीव गाबा की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति के सुझावों पर सरकार ने पिछले सप्ताह टेलिकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम पेमेंट पर दो वर्ष की छूट दी थी। यह कदम कैश फ्लो की कमी से जूझ रही वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों को राहत देने के लिए उठाया गया था लेकिन सरकार ने लाइसेंस फीस के तौर पर टेलिकॉम कंपनियों की ओर से चुकाए जाने वाले 8 पर्सेंट एजीआर को नहीं घटाया था।