कर्ज में डूबी टैलीकॉम कंपनियों को मिलेगा सहारा!

नई दिल्ली: टैलीकॉम कंपनियों पर बढ़ते कर्ज का बोझ हल्का करने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाने का फैसला लिया है। इस कमेटी में न सिर्फ टैलीकॉम बल्कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। बता दें कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते टैलीकॉम कंपनियों का मार्जिन कम हुआ है। कंपनियों के लोन डिफॉल्ट की आशंका बढ़ी है। टैलीकॉम कंपनियों पर 4.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है जिससे निपटने के लिए सरकार इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाएगी।

3 माह में रिपोर्ट देगी कमेटी
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद यह कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। इस कमेटी में राजस्व सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव शामिल होंगे। कमेटी में दूरसंचार विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। यह 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट दूरसंचार और वित्त मंत्रालय को देगी। कंपनियों के चौथी तिमाही नतीजों का भी आकलन होगा। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक यह कमेटी अगले हफ्ते गठित की जा सकती है।