REC को PFC सौदे पर आगे बढऩे के लिए कम से कम 50% ऋणदाताओं की मंजूरी लेनी होगी

बिजनेस डेस्कः सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरईसी को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत विनिवेश योजना पर आगे बढऩे से पहले कम से कम 50 प्रतिशत विदेशी ऋणदाताओं की सहमति लेनी होगी। सरकार ने पिछले साल पीईसी द्वारा आरईसी के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (Rural electrification corporation)  पर कुल 1.85 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है जो कि 2028 तक चरणबद्ध तरीके से परिपक्व होगा। विनिवेश के लिए आरईसी ने इन ऋणदाताओं की सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सरकार ने विनिवेश को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल दिसंबर में पीएफसी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) में सरकारी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस सौदे के मार्च अंत तक पूरा होगा। इससे सरकारी खजाने में करीब 15,000 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है हालांकि , सूत्रों ने कहा कि सौदा पूरा होने से पहले आरईसी को ऋणदाताओं से मंजूरी लेने की जरूरत होगी।

एक अधिकारी ने बताया कि आरईसी ने ऋणदाताओं को आश्वासन दिया है कि वह कम से कम 51 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी रहेगी। आरईसी विदेशी और घरेलू दोनों बाजारों से पूंजी जुटाती है। अधिकारी ने कहा , पीएफसी के साथ अधिग्रहण पर आगे बढऩे से पहले आरईसी को ऋणदाताओं से सहमति लेनी होगी , जिनसे उसने ग्रामीण विद्युतीकरण और अन्य बिजली क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए पूंजी जुटाई है। कम से कम 50 प्रतिशत ऋणदाताओं से मंजूरी लेनी होगी।