किफायती इंटरनैट ''डिजिटल इंडिया'' की प्राथमिकता: प्रसाद

नई दिल्लीः केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार की महत्वाकांक्षी ''डिजिटल इंडिया'' अभियान की प्राथमिकता सस्ती दर पर इंटरनैट उपलब्ध कराना है और इसे 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फायबर केबल से जोड़कर हासिल कर लिया जाएगा।  

प्रसाद ने बताया, "लोगों तक सरकारी सेवाओं को सुलभता से पहुंचाने के लिए हाईस्पीड इंटरनैट की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ''डिजिटल इंडिया'' अभियान के केन्द्र में है। सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल केबल के पहुंचने से 100 एमबीपीएस की स्पीड प्राप्त होगी जिसका इस्तेमाल इस अभियान के भागीदार सूचनाएं सांझा करने के माध्यम के तौर पर कर सकेंगे।" 

केंद्रीय मंत्री ने ''डिजिटल इंडिया'' अभियान को अगले 3 साल में लागू कर दिए जाने पर जोर देते हुए कहा कि मोबाइल कनैक्टिविटी इस कार्यक्रम का प्रमुख आधार स्तंभ है। उन्होंने कहा, "मोबाइल सेवा अब सूचनाएं प्राप्त करने एवं विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने का प्रमुख साधन बन चुका है। आने वाले समय में सभी सरकारी सेवाएं एवं सुविधाएं मोबाइल पर उपलब्ध होंगी।"

प्रसाद ने कहा कि अभी तक 80700 किलोमीटर लाइनें बिछाई जा चुकी है और उसमें करीब 54300 किलोमीटर ऑप्टिकल केबल डाला जा चुका है। पिछले साल मई में नई सरकार के बनने तक मात्र दो हजार किलोमीटर लंबी लाइनें बिछी थी और करीब 250 किलोमीटर ऑप्टिकल केबल बिछाया गया। उन्होंने बताया कि केरल, चंडीगढ़ और पुड्डुचेरी राज्यों को पूरी तरह से भारत नैट के तहत लाया जा चुका है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य के 3 जिलों में भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है।