सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नहीं बढऩे देगी: पासवान

नई दिल्लीः खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नहीं बढऩे देगी और जरूरत हुई तो व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पासवान ने कहा कि दालों, गेहूं, चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सरकार की नजर है और जमाखोरों को फायदा उठाने की जगह माल बाजार में जारी कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कानूनी प्रावधानों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दालों की भंडारण सीमा को किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दालों की कीमतें मांग और आपूर्ति में भारी अंतर के कारण बढ़ी है लेकिन अब इनकी कीमतें बाजार में कम होने लगी हैं। 

खुदरा बाजार में अरहर दाल की कीमत 119 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं जबकि उड़द दाल 130 रुपए चना दाल 90 रुपए तथा मूंग दाल 86 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं। पासवान ने कहा कि दालों का बफर स्टाक 20 लाख टन करने का निर्णय कर लिया गया है और घरेलू बाजार तथा विदेशों से इसका आयात किया जा रहा है जिसके कारण एक से 2 माह के दौरान इनकी कीमतों में भारी गिरावट आएगी।  उन्होंने कहा कि कई राज्यों में क्रय केन्द्र नहीं हैं जिसके कारण किसान दलहनों की ब्रिक्री करना चाहते हैं तो सरकारी एजैंसियां खरीद नहीं कर पाती हैं जिसके कारण किसानों को औने-पौने दामों पर फसलों को बेचना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में 192.5 लाख टन दलहनों की पैदावार हुई थी जबकि 2014-15 में 171.4 लाख टन और 1015-16 में इसकी पैदावार और घटकर 165 लाख टन रह गई। 

2014-15 में दालों की मांग 236 लाख टन तथा वर्तमान वर्ष में 246 लाख टन हो गई। आयात के बावजूद दालों की मांग और आपूर्ति में अंतर जारी रहा। पासवान ने कहा कि चीनी की कीमतों पर भी उनकी नजर है और यह बाजार में 41 या 42 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलनी चाहिए। चीनी मिलों को जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए थीं, वे दी गई हैं और उन्हें अतिरिक्त मुनाफा कमाने की छूट नहीं दी जा सकती।