2.25 लाख शेल कंपनियां सरकार के निशाने पर, रजिस्‍ट्रेशन होगा रद्द

बिजनेस डेस्कः शेल कंपनियों के खिलाफ वित्‍त वर्ष 2018-19 में लड़ाई और तेज होने जा रही है। केंद्र सरकार ने 2.25 लाख नई शेल कंपनियों की पहचान की है जिनका रजिस्‍ट्रेशन इस साल रद्द होगा। माना जा रहा है कि इस कदम से शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा लगा सकेगा। 

2.26 लाख कंपनियों का रजिस्‍ट्रेशन हो चुका है रद्द  
वित्‍त वर्ष 2017-18 में रजिस्‍ट्रार्स ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने शेल कंपनियों की पहचान कर 2,26,166 कंपनियों का रजिस्‍ट्रेशन रद्द किया है। शेल कंपनियों के खिलाफ यह कदम कंपनीज एक्‍ट, 2013 के तहत उठाया गया है। इन कंप‍नियों ने लगातार दो या इससे अधिक वित्‍त वर्ष का फाइनेंशियल स्‍टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है।

लांच होगा जागरुकता अभियान 
कंपनी मामलों का मंत्रालय जल्‍द ही जागरुकता अभियान शुरू करेगा। इसके तहत लोगों को बताया जाएगा कि वे किस तरह से अपनी निष्क्रिय कंपनी को रजिस्‍ट्रैशन खुद ही रद्द करा सकते हैं। इसके अलावा सभी एजेसियों के बीच डाक्‍युमेंट और इन्‍फार्मेशन साझा करने का तंत्र बनाया गया है। डाक्‍युमेंट साझा करने के बारे में ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अंतिम रूप दिया गया है। इसके लिए अपीलेट अथॉरिटी टास्‍क फोर्स है।