जेपी इंफ्रा के कर्जदाताओं को सहना पड़ सकता है 3,700 करोड़ रुपए का नुकसान

नई दिल्लीः ऋण समाधान प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कर्जदाताओं को इस मामले में 3,700 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ सकता है। इसी तरह से कंपनी की परियोजनाओं में घर के लिए पैसा लगाने वाले 20 हजार घर खरीदारों को कब्जे में देरी को लेकर मिलने वाले हर्जाने से वंचित होना पड़ सकता है।

जेपी इंफ्राटेक को खरीदने के लिये सरकारी कंपनी एनबीसीसी तथा सुरक्षा रियल्टी द्वारा पेश प्रस्तावों में ये शर्तें रखी गई हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जेपी इंफ्रा के आकलित परिसमापन-मूल्य के करीब 13 हजार करोड़ रुपए होने के बाद भी उसको खरीदने की होड़ में शामिल दोनों कंपनियां-सुरक्षा और एनबीसीसी बकाया कर्ज के महज 62 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की पेशकश कर रही हैं।

जेपी इंफ्रा के ऊपर वित्तीय कर्जदाताओं का ही 9,783 करोड़ रुपए बकाया है। सुरक्षा और एनबीसीसी ने जेपी इंफ्रा को खरीदने के लिए तीन दिसंबर को संशोधित पेशकश की थी। सूत्रों ने बताया कि दोनों कंपनियों की पेशकश में निर्माण मे देरी के एवज में घर खरीदारों को हर्जाना नहीं देने की भी शर्त रखी गई है।