3 साल में तैयार करेंगे 10 हजार महिला उद्यमी: रावत

नई दिल्लीः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महिला उद्यमियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए आज कहा कि अगले 3 साल के दौरान राज्य में 10 हजार महिला उद्यमियों को तैयार किया जाएगा। रावत ने यहां वाणिज्य उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 3 साल में दस हजार महिलाओं को उद्यमिता से जोडऩे का आंकड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों के लिए छोटा हो सकता है लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए यह बड़ा आंकड़ा है। 

राज्य में समावेशी विकास पर बल दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था शुरू करने के साथ ही उन्हें कम दाम पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। महिला उद्यमिओं को अपना कारोबार शुरू करने में दिक्कत नहीं हो इसलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) की वरिष्ठ अधिकारी मनीषा पंवार को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और एकल खिड़ी जैसी व्यवस्था उन्हीं को करनी है।

उत्तराखंड में समावेशी विकास का जिक्र करते हुए रावत ने कहा कि जब उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तब राज्य की प्रति व्यक्ति आय 84,000 रुपए सालाना थी जो कि अब बढ़कर 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई। उन्होंने राज्यों को और आजादी दिए जाने पर भी जोर दिया और कहा कि केन्द्र को राज्यों को अपना भागीदार मानना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘केन्द्र को राज्यों को अधिक आजादी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्रियों को अपना छोटा भाई समझना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली सबसे सस्ती है, राज्य 24 घंटे बिजली आपूर्ति का वादा करता है। 

राज्य में लघु पन बिजली परियोजनाओं और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में महिला उद्यमियों को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। हथकरघा, हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में राज्य में कम से कम 10 हजार महिलाओं को इस कदर दक्ष बनाया जाएगा कि वह उद्यमी बन जाएंगी। उन्होंने राज्य में महिला उद्यमियों को सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराने के एफएलआे के सुझाव विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा शुरू की गई इकाइयों के लिए एकल खिड़की योजना शुरू करने का भी आश्वासन दिया।