भारत सरकार ने गेहूं पर बढ़ाई 10% इम्पोर्ट ड्यूटी, किसानों को होगा फायदा

मुंबईः भारत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए गेहूं पर आयात शुल्क में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक आयात शुल्क को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है और इससे किसानों को खासा फायदा होगा। सरकार ने शुक्रवार की शाम इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया। 

इस साल 11 फीसदी घट चुकी हैं गेहूं की कीमतें
गौरतलब है कि बीते साल सप्लाई बढ़ने और रिकॉर्ड आउटपुट के चलते वर्ष 2019 में गेहूं की कीमतों में लगभग 11 फीसदी की कमी आ गई है। ग्लोबल मार्केट में कीमतों में गिरावट के चलते भी गेहूं पर प्रेशर बढ़ गया था। अब आयात शुल्क में बढ़ोतरी के चलते फ्लोर मिल्स के लिए गेहूं का इम्पोर्ट करना अव्यावहारिक हो जाएगा। एक एक्सपर्ट के मुताबिक, देश में गेहूं का उत्पादन ज्यादा बना हुआ है और ऐसे में सरकार कीमतों को सपोर्ट लेवल से ऊपर बनाने रखने की कोशिश कर रही है।

2019 के लिए 6 फीसदी बढ़ाया था MSP
सरकार ने वर्ष 2019 के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) लगभग 6 फीसदी बढ़ाकर 1,840 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। सरकार देश में होने वाली पैदावार का लगभग 25 फीसदी गेहूं एमएसपी पर खरीदती है। इस गेहूं को सरकार फूड वेलफेयर प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करती है।

2019 में 2 फीसदी पैदावार बढ़ने का अनुमान
कृषि मंत्रालय ने इस साल देश 991 लाख टन गेहूं पैदा होने का अनुमान लगाया है जो अबतक का सबसे अधिक उत्पादन होगा। किसानों के पैदा किए गए गेहूं को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल 1840 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया है और पूरे रबी मार्केटिंग सीजन में किसानों से 357 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है।

22 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियां किसानों से 55.17 लाख टन गेहूं की खरीद कर चुकी हैं जिनमें से हरियाणा से 28.54 लाख टन, मध्य प्रदेश से 18.89 लाख टन, पंजाब से 2.90 लाख टन, उत्तर प्रदेश से 2.78 लाख टन, और राजस्थान से 1.97 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। बाकी गेहूं की खरीद अन्य राज्यों से हुई है।