सरकार ने 135 सरकारी योजनाओं को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई

नई दिल्लीः केंद्र ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने को आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह समयसीमा सिर्फ उन लोगों के लिए बढ़ाई गई है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए आवेदन नहीं किया है।

31 दिसंबर तक बढ़ाई अंतिम तारीख
इस विस्तार के तहत 35 मंत्रालयों की 135 योजनाएं आएंगी। इनमें गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस, केरोसिन और उर्वरक सब्सिडी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) तथा मनरेगा शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया था। जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें इस विशिष्ट पहचान संख्या को 30 सितंबर तक हासिल करने को कहा गया था।  आदेश में कहा गया है कि अब इस समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।

इन्हें मिलेगा फायदा
यह विस्तारित समयसीमा कर्मचारी पेंशन योजना 1995, छात्रवृत्तियों, आवास सब्सिडी लाभ, कोचिंग निर्देशन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं को मानदेय, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षण और कौशल विकास योजनाएं, फसल बीमा योजनाएं, ब्याज सहायता योजनाएं, विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम मसलन बच्चों के लिए मिड डे मील तथा अटल पेंशन योजनाओं के लिए भी होगी।