जैविक खेती करने वाली महिला किसानों को बढ़़ावा देगी सरकार

नई दिल्लीः जैविक खेती करने वाली महिलाओं के उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के दो मंत्रालयों ने बुधवार को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल की मौजूदगी में इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत गठित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता प्रबंधन संस्थान महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय जैविक मेलों का आयोजन करेगा जबकि इसका खर्च महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। मेले का उद्देश्य जैविक खाद्य पदार्थों तथा अन्य जैविक उत्पादों से जुड़े उद्योगों तथा किसानों को एक मंच पर लाना है। इससे देश में जैविक खाद्य उत्पादों के प्रसार को भी बढ़ावा मिलेगा। श्रीमती बादल ने कहा कि किसानों को मूल्यवर्द्धन कर उनके उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सकती है और साथ ही वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का सरकार का लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा। सिर्फ उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ सकती जितनी अपने उत्पादों का मूल्य वर्द्धन कर। मेले के जरिए वे संभावित ग्राहकों के साथ एक मंच पर आएंगी और उन्हें अपने उत्पादों के खरीददार मिल सकेंगे।

श्रीमती ईरानी ने कहा कि यह सहमति पत्र महज एक शुरुआत है। भविष्य में हमारा उद्देश्य जैविक उत्पादों के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा तथा अन्य माध्यमों की तलाश भी होगी। यदि वह निर्यात करना चाहती हैं तो उन्हें इसके मानकों तथा प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए भी हम मंच तैयार करेंगे। महिला एवं बाल विकास सचिव रवींद्र पनवर और खाद्य प्रसंस्करण सचिव पुष्पा सुब्रमण्यम् ने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।