सरकार ने GPF पर घटाई ब्याज दर, सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

बिजनेस डेस्कः सरकार ने जनरल प्रॉविडेंट फंड (जीपीएफ) की ब्याज दरें कम कर दी हैं। सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दर में 0.1 फीसदी की कटौती कर दी है। अब इस फंड के लिए 7.9 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। इससे पहले ब्याज दर 8 फीसदी थी। यह ब्याज दर केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे और डिफेंस फोर्सेज के लिए मान्य होगा।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘जनरल प्रोविडेंट फंड और इसी तरह के अन्य फंड्स पर 1 जुलाई, 2019 से 30 सितंबर 2019 तक ब्याज दर 7.9 फीसदी होगी। यह दर एक जुलाई 2019 से लागू होगी।’

इन फंड्स में लागू हुई नई ब्याज दर

• जनरल प्रॉविडेंट फंड (केंद्रीय सर्विसेज)
• कंट्रीब्यूटरी प्रॉविडेंट फंड (इंडिया) 
• ऑल इंडिया सर्विसेज प्रॉविडेंट फंड
• स्टेट रेलवे प्रॉविडेंट फंड
• जनरल प्रॉविडेंट फंड (डिफेंस सर्विस)
• इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रॉविडेंट फंड
• इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर्कमेंस प्रॉविडेंट फंड 
• इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमेंस प्रॉविडेंट फंड 
• डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्ज प्रॉविडेंट फंड 
• आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल प्रॉविडेंट फंड

क्या है GPF?
यह सेविंग स्कीम केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है। जीपीएफ अकाउंट में केवल कर्मचारी योगदान देता है। अकाउंट में जमा की जाने वाली रकम में नौकरी प्रदाता (सरकार) का कोई योगदान नहीं होता। इसका फायदा लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा जीपीएफ में डालना होता है। खाताधारक GPF खोलते वक्त नॉमिनी भी बना सकता है। खाताधारक को रिटायरमेंट के बाद इसमें जमा पैसों का भुगतान किया जाता है, वहीं अगर खाताधारक को कुछ हो जाए तो नॉमिनी को भुगतान किया जाता है। GPF से लोन लेने की भी सुविधा है और खास बात यह है कि लोन ब्याज मुक्त होता है।