आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के कदम उठा रही है सरकार: मंत्री

नई दिल्ली: केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार ने साजो सामान के परिवहन, रखरखाव (लॉजिस्टिक्स) की भारी लागत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें अंतरदेशीय जलमार्गों को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने भारत की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों से साथ आने के लिए भी कहा।

देश में लॉजिस्टिक्स विकसित देशों के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक
मांडविया ने उद्योग संगठन पीएचडीसीसीआई द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान देश में लॉजिस्टिक्स की अधिक लागत पर चिंता जताई, जो विकसित देशों के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा भारत सरकार ने वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी के लिए बड़ी संख्या में कदम उठाए हैं। इनमें कम लागत के साथ माल परिवहन करने के लिए अंतरदेशीय जलमार्ग का नेटवर्क बनाना शामिल है। हमने 1,400 किलोमीटर के जलमार्ग को चालू किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत जलमार्गों के नेटवर्क का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, निर्यात को बढ़ावा देना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है।

मंत्री ने कहा कि निजी भागीदारों के लिए यह वक्त पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) परियोजनाओं में सरकार के साथ शामिल होने का है। उन्होंने निजी क्षेत्र की कंपनियों से बंदरगाहों के लिए स्वदेशी क्रेन बनाने जैसी पहल के लिए आगे आने का आग्रह किया, जिन्हें फिलहाल हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपये की लागत से आयात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिपिंग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए ‘पीसीएसआईएक्स’ प्लेटफॉर्म शुरू किया है। पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम ‘पीसीएसआईएक्स’ एक क्लाउड-आधारित तकनीक है, जो अधिसूचना, कार्य-प्रवाह और निगरानी जैसी सेवाएं मुहैया कराती है और ऐसा अनुमान है कि सिर्फ इस सुविधा के होने से ही व्यापार में लगने वाले समय में दो दिनों की कमी होती है। मंडाविया ने आगे कहा कि देश में मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच परामर्श जारी है।