चीन को एक और झटका देने की तैयारी में सरकार, चीनी सामान पर बढ़ सकती है कस्टम ड्यूटी

नई दिल्लीः सरकार कई उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। मुख्य रूप से पड़ोसी देश के साथ चल रहे सीमा तनाव के बीच चीन से आयात वस्तुओं पर सरकार फैसला ले सकती है। हालांकि अभी तक कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात में कटौती पर ध्यान दिया जाएगा।

भारत यह कदम इसलिए उठा रहा है ताकि घरेलू कारोबार को बल मिल सके। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार अप्रैल से ही इस योजना पर काम कर रही थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'अत्मनिर्भर कैंपेन' का ऐलान किया था।

सीमा शुल्क पर अंतिम फैसला आने वाले कुछ महीनों में लिया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि इस पर काम अभी भी जारी है और अगले 3 महीनों में इसका ऐलान हो सकता है। वित्त मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय ने इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है।

घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना चाहती है सरकार
केंद्र सरकार 160 से 200 उत्पादों पर आयात शुल्क और अन्य ट्रेड बैरियर लगाने की तैयारी में है।अन्य 100 उत्पादों पर लाइसेंस की जरूरत और ​कठिन क्वॉलिटी चेक्स जैसे उपाय होंगे। इस फैसले का टार्गेट 8 से 10 अरब डॉलर के आयात पर होगा। सरकार चाहती है गैर-जरूरी और कम क्वॉलिटी वाले आयात पर को घटाया जाए और इसकी जगह घरेलू उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में शामिल किया जाए। 

इन वस्तुओं पर लग सकता है आयात शुल्क
एक अन्य इंडस्ट्री सूत्र से पता चलता है कि सरकार के प्लान में इं​जीनियरिंग वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स शामिल हैं। वहीं, एक तीसरे सूत्र से पता चलता है कि एयर कंडीशनर्स  जैसी वस्तुओं पर क्वॉलिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन जैसी नॉन-ट्रेड बैरियर्स लगाये जा सकते हैं।

इसी साल फरवरी में ही सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, खिलौने और फर्नीचर के आयात पर टैक्स को बढ़ाया था। इसके बाद सरकार पर आरोप भी लगे थे कि वह विदेशी बिजनेस को लेकर संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रही है. स्वीडन की IKEA ने उस समय कहा था कि उच्च टैरिफ से वह निराश है।