सरकारी पूंजीगत खर्च को मिलेगी रफ्तार, 8वां वेतन आयोग अप्रैल तक बनेगा: व्यय सचिव
punjabkesari.in Monday, Feb 10, 2025 - 01:37 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः व्यय सचिव मनोज गोविल को उम्मीद है कि सरकार का पूंजीगत खर्च (Capex) गति पकड़ेगा और इसके संकेत पहले से ही दिखने लगे हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल तक गठित होने की संभावना है।
पूंजीगत खर्च को लेकर सरकार की योजना
सरकार का पूंजीगत खर्च इस साल बजट अनुमान से कम रहा। इसकी एक प्रमुख वजह यह थी कि बजट अगस्त में मंजूर हुआ। चुनावी प्रक्रिया के कारण राज्यों का पूंजीगत खर्च भी शुरुआती महीनों में धीमा रहा। हालांकि, चुनावी गतिविधियों के कारण कुछ प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं लेकिन बाद में यह तेजी पकड़ लेती है।
व्यय सचिव के अनुसार, अप्रैल-जनवरी 2024 के दौरान पूंजीगत व्यय पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग ₹30,000 करोड़ अधिक रहा। यह उस वित्तीय वर्ष से अधिक है जिसमें चुनाव नहीं थे। सरकार को उम्मीद है कि वह संशोधित अनुमान ₹10.18 लाख करोड़ को पार कर सकती है।
8वां वेतन आयोग: कब बनेगा और क्या होगा असर?
सरकार को उम्मीद है कि अप्रैल 2024 तक 8वां वेतन आयोग गठित हो जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक विभाग (DoPT) से मसौदा शर्तों (Terms of Reference) पर सुझाव मांगे गए हैं।
हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लगता है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस आयोग का कोई असर नहीं पड़ेगा। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिससे खर्च बढ़ेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का असर
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) अप्रैल 2024 से लागू होगी। इस पर पहले साल ₹7,000 करोड़ का खर्च आएगा, जिसमें ₹6,250 करोड़ सालाना खर्च और पिछले NPS रिटायरियों के लिए ₹800 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान शामिल है। अगले साल यह राशि और बढ़ सकती है क्योंकि वेतन और महंगाई भत्ता (DA) बढ़ते रहते हैं।
क्या कर्मचारी UPS को अपनाएंगे?
UPS आकर्षक है क्योंकि यह पूरी तरह मुद्रास्फीति (Inflation) से सुरक्षित है। जबकि NPS में अनिवार्य रूप से एक एन्युटी खरीदनी पड़ती है, जो महंगाई से सुरक्षित नहीं होती। इसलिए, UPS को अपनाने की संभावना अधिक है।
क्या राज्य सरकारें UPS को लागू करेंगी?
कई राज्यों ने पहले ही UPS अपनाने की इच्छा जताई है। PFRDA (पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण) ने इसके लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। राज्यों के लिए भी UPS लागू करने के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार को उम्मीद है कि जैसे ही केंद्र UPS को पूरी तरह लागू करेगा, कई राज्य भी इसमें शामिल होंगे।
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