मोदी सरकार ने एक वर्ष में बुनियादी ढांचे के विकास पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए: सिंधिया

बिजनेस डेस्कः केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार ने पिछले एक वर्ष में बुनियादी ढांचे के विकास पर 11 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार इस मोर्चे पर सालाना केवल दो लाख करोड़ रुपए खर्च करती थी। उन्होंने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और 2047 तक इसे ‘विश्वगुरु' के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखेगा। 

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा कहा कि वह गरीब, किसान, महिला और युवा को हमारे देश की केवल चार जातियां मानते हैं और यह बजट इन चार श्रेणियों पर केंद्रित है।” संचार मंत्री ने कहा, “पिछले एक वर्ष में बुनियादी ढांचे पर 11 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि संप्रग सरकार इस मोर्चे पर केवल दो लाख करोड़ रुपये खर्च करती थी।” सिंधिया ने कहा कि पिछले एक वर्ष में 2,031 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें बिछाई गईं और छह हजार किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 10,700 गांवों में टावर लगाए गए हैं। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “पहले भारत में 90 प्रतिशत फोन आयात किए जाते थे लेकिन अब, 90 प्रतिशत फोन भारत में बनाए जा रहे हैं।” सिंधिया ने कहा कि वैश्विक विकास दर 3.2 प्रतिशत पर अटकी हुई है जबकि भारत की 6.5 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बैंकों पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का बोझ था, जिसे कांग्रेस और संप्रग सरकार विरासत के रूप में छोड़ गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “2014 में यह दर 11.5 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई है। राजग सरकार ने देश की वित्तीय स्थिति में सुधार किया है।” भारत का निर्यात 600 अरब डॉलर और विदेशी मुद्रा भंडार 705 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। मंत्री ने कहा कि देश के पास पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। 

उन्होंने कहा, “कृषि क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मध्यप्रदेश ने सबसे अधिक योगदान दिया है, जो 6.5 प्रतिशत बढ़ा है।” सिंधिया ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए।” उन्होंने कहा, “भारत अगले दो वर्षों में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगा और हमारा लक्ष्य है कि भारत 2028 तक पांच लाख करोड़ डॉलर और 2030 तक छह लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।” 

सिंधिया ने कहा कि दुनिया में कहीं भी भारतीय डाक विभाग जैसा संस्थान नहीं मिलेगा, जिसमें 1.64 लाख डाकघर और चार लाख डाकिये हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों को लॉजिस्टिक सेंटर में बदला जाएगा और इसके लिए कई देशों के डाक विभागों का अध्ययन किया गया है। सिंधिया ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को राहत दी गई है क्योंकि 12 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर नहीं देना होगा।