किसानों और बेरोजगारों को हर महीने मिलेगी सैलरी, अंतरिम बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार जल्द ही किसानों और बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस तोहफे के तहत छोटे, मध्यम किसानों और बेरोजगार युवकों व युवतियों को हर महीने सैलरी मिलेगी, जिससे उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। 

27 दिसंबर को होगी बैठक 
इस प्लान को हरी झंडी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एक एक बैठक में इस पर चर्चा होगी। इस बैठक से पहले सभी मंत्रालयों से यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) के बारे में सुझाव मांगे गए हैं। सुझावों पर गौर करने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं। 

क्या है यूनिवर्सल बेसिक स्कीम
'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' स्कीम के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्त एक तय रकम देती है। इसमें कुछ खास तबकों जैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों और किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसमें देश के 20 करोड़ लोगों को इस स्कीम में शामिल किया जा सकता है। मोदी सरकार इस स्कीम पर दो साल से काम कर रही है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) रहे अरविंद सुब्रमण्यन ने 29 जनवरी 2018 को कहा था कि अगले सालों में 1 और 2 राज्यों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) की शुरूआत हो सकती है। सुब्रमण्यन ने 2016-17 के आर्थिक सर्वे में यह सिफारिश की थी। 

बैंक खाते में ट्रांसफर होगी राशि
इसमें कहा गया है कि हर आंख से आंसू पोछने का महात्मा गांधी का उद्देश्य पूरा करने में यूबीआई सफल हो सकता है। इस योजना में राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा, इसलिए लाल फीताशाही या ब्यूरोक्रेसी से इसे निजात मिल सकती है। इसमें कहा गया था कि यूबीआई के लिए जन धन, आधार और मोबाइल -जैम- में से दो चीजें तो पूरी तरह से कार्यशील हैं। सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि इसे लागू करने से गरीबी में आधा फीसदी की कमी हो सकती है और इसे लागू करने पर सकल घरेलू उत्पाद का महज चार से फीसदी राशि ही लगेगी। 

यहां पर हो चुका है पायलट प्रोजेक्ट
मध्य प्रदेश में साल 2010 से 2016 तक चले पायलट प्रॉजेक्ट में काफी सकारात्मक नतीजे आए थे। इंदौर के 8 गांवों की 6,000 की आबादी के बीच पुरुषों और महिलाओं को 500 और बच्चों को हर महीने 150 रुपए दिए गए। इसी तरह तेलंगाना और झारखंड जैसे छोटे राज्यों में भी इस तरह की स्कीम चल रही है। तेलंगाना में सरकार किसानों को फसल बोने से पहले और बाद में 4-4 हजार रुपये की मदद देती है। 

इन देशों में लागू है यूबीआई
साइप्रस, फ्रांस, अमेरिका के कई राज्य, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग जैस देशों में इस तरह की व्यवस्था पहले से लागू है।