महंगा हो जाएगा बाहर खाना, सरकार कर रही है यह तैयारी

नई दिल्लीः एसी रेस्तरां में खाना-पीना, हवाई यात्रा से लेकर एसी श्रेणी में रेल यात्रा और और सेवाओं महंगी हो सकती हैं, क्योंकि सरकार अगले बजट में सेवा कर की दरों में विस्तार करने पर विचार कर रही है। ऐसा इसलिए, जिससे वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रणाली जब लागू हो, तो जनता को एक दम ज्यादा टैक्स का बोझ न लगे। 

सरकार से साथ जुड़े अधिकारिक सूत्र का कहना है कि अब जब कि जी.एस.टी. अगले एक अप्रैल से लागू नहीं होगा, तो सेवा कर में वृद्धि की गुंजाइश बनती है। अभी सेवा कर की दर 14 फीसदी है, जबकि इस पर आधा फीसदी कृषि कल्याण और स्वच्छ भारत सेस लगता है। इस तरह से करदाताओं पर यह दर 15 फीसदी बैठती है।

सेवाओं पर होगा 18 फीसदी की दर के साथ टैक्स
जब जी.एस.टी. लागू होगा, उस समय सेवाओं पर 18 फीसदी की दर से कर लगने की संभावना है। अभी जिन सेवाओं पर 15 फीसदी की दर से कर लग रहा है, उस पर यदि अचानक 18 फीसदी दर से कर वसूली शुरू हो जाए तो हल्ला मचना लाजिमी है। कुछ आधिकारियों का तर्क है कि बजट में सेवा कर की दर में एक-दो फीसदी की बढ़ौतरी कर दी जाए, ताकि यह 18 फीसदी के करीब पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में यदि जी.एस.टी. लागू होने से 18 फीसदी की दर से कर वसूला जाएगा तो लोगों पर अचानक ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। 

जी.एस.टी. एक जुलाई से होगा लागू
उल्लेकनीय है कि  जी.एस.टी. परिषद की बीते 16 जनवरी को दिल्ली में हुई 9वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री एवं जी.एस.टी. परिषद के अध्यक्ष अरुण जेतली ने कहा था कि जी.एस.टी. को अब एक अप्रैल 2017 की बजाय एक जुलाई 2017 से लागू करने की कोशिश की जाएगी।