भ्रष्टाचारी पर लगेगी लगाम, किसानों के लिए सरकार उठाएगी अहम कदम

बिजनेस डेस्कः अनाज की खरीदारी में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। किसानों के लिए सरकार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन प्रणाली को लागू करने की योजना बना रही है। सरकार हर साल बड़े पैमाने पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है। इस खरीदारी में कई बार भ्रष्टाचार होने की शिकायतें मिलती हैं।

पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत
खबरों के मुताबिक, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, इस खरीफ सीजन से हम ओडिशा के चार जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इसकी सफलता के आधार पर इसे धीरे-धीरे देश के सभी हिस्से में लागू करेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसी काफी शिकायतें आती हैं कि व्यापारी और बिचौलिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदते हैं। ये लोग उसे बाद में उस अनाज को सरकार को ऊंचे दामों पर बेचते हैं।

किसानों को होगा फायदा
सूत्रों के मुताबिक, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से बिचौलियों का यह खेल खत्म हो जाएगा। इसमें सरकार को कोई उत्पाद बेचने से पहले आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। इस योजना से सिर्फ ‌उन किसानों को फायदा मिलेगा, जो इसके वास्तविक हकदार होंगे। सरकार देशभर के सभी खरीद केंद्रों को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए एक-एक लाख रुपए की मदद देगी। सभी केंद्रों पर एक लैपटॉप और इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीन होंगी, जिसमें किसानों के अंगूठे के निशान का मिलान किया जाएगा। PoS मशीन आधार सत्यापन के लिए सेंट्रल डेटा सेंटर से लिंक होगी।