भाजपा की जीत के बाद काले धन के खिलाफ तेज होगा अभियान

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में बारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत के बाद सरकार काले धन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकती है। बोफा-एमएल की हालिया रिपोर्ट इकि्वटी स्ट्रैटेजी में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार अब लेन-देन के अधिक खुलासे, नकदी पर अधिक कर, नकद रखने की सीमा तय करने आदि जैसे कदमों पर ध्यान केंद्रित की सकती है।

बोफा-एमएल का मानना है कि नकदी के खिलाफ सरकार के कदम बैंकों के लिए लाभदायक हो सकते हैं क्योंकि इससे वित्तीय समावेशन बढ़ने के साथ हा अधिक फीस की वसूली होगी और उधारी देने की रफ्तार भी तेज होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि लघु, मझौले उद्योगों के साथ कारोबार करने के मामले में निजी बैंकों के अधिक पारदर्शी होने से उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मुकाबला करने में आसानी होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है, कर्ज माफी (अगर रकम बड़ी हुई और उत्तर प्रदेश के बाहर लागू हुई तो) सरकारी बैंकों के लिए नकरात्मक हो सकती है। सिंचाई और सस्ते आवास खंडों पर अधिक खर्च से मांग को मजबूती मिलेगी। ग्रामिण क्षेत्रों में आय बढ़ाने के उपाय (कर्ज माफी, रियायत) आदि एफएमसीजी, सीमेंट और दोपहिया वाहन खंडों के हित में रह सकते हैं। नकदी पर अंकुश लगाने के सरकार के फैसले से कीमती वस्तुओं (आभूषण एवं महंगी कारें) आदि की बिक्री पर रोक लग सकती है।

सरकार ने काले धन और नकदी के संचार पर रोक लगाने के लिए पिछले साल 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से वापस लेेेने का फैसला किया था।रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी के बाद लोगों को उनके खाते में पड़ी अवैध रकम सार्वजनिक करने को प्रोत्साहित करने के सरकार के कदम को धीमी प्रतिक्रिया मिली है। फरवरी के अंत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों ने करीब 2500 करोड़ रुपए रकम घोषित की थी। अवैध धन रखने वालों को अंतिम मौका देते हुए सरकार ने 31 मार्च तक का समय दिया है।