कैबिनेट ने दी नई मेट्रो रेल पॉलिसी को मंजूरी

नई दिल्लीः कैबिनेट ने नई मेट्रो पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। इस पॉलिसी में मेट्रो प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए नई व्यवस्था की गई है। नई पॉलिसी से अब प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस की सुविधा बेहतर होगी। इस पॉलिसी में जमीन की बढ़ती कीमत का फायदा उठाने पर जोर दिया गया है।

नई मेट्रो पॉलिसी में परियोजनाओं के मानदंडों फंडिंग और फंडिंग के अन्य मॉडलों पर जोर होगा। नई नीति के तहत किसी भी शहर में परियोजना को मंजूरी देने संबंधी एक समान मानकों को तय किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मॉडल मेट्रो रेल परियोजना के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई नीति की मंजूरी का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया है। मौजूदा समय में 8 शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जिनमें दिल्ली, बंगलूरू, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जयपुर और गुड़गांव शामिल हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों को 2027 तक मिलेगी टैक्स छूट
इसके इलावा कैबिनेट मीटिंग में पहाड़ी राज्यों में इंडस्ट्रीज के लिए जी.एस.टी. के अंतर्गत रिफंड को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी और पूर्वोत्तर के इलाकों की इंडस्ट्रीज के लिए टैक्स इंसेंटिव्स को मार्च, 2027 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया।