Budget 2024: वेतन आयोग बनाने और अमीरों पर टैक्स की ट्रेड यूनियनों ने की डिमांड

बिजनेस डेस्कः अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगे, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो, सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में ज्यादा छूट मिले, बेरोजगारी घटाने के उपाय हो, आठवां वेतन आयोग बने, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलर किया जाए, मनरेगा में मिनिमम वेज बढ़े और सरकारी विभागों में नए पद बनाने पर रोक हटे। ये कुछ प्रमुख सुझाव रहे, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण FM निर्मला को मिले। सीतारमण ने सोमवार को प्री बजट मीटिंग में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की।

बैठक में भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर सभा, INTUC, AITUC CITU और AIUTUC सहित 12 ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने हिस्सा लिया। हिंद मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह ने बताया कि 10 यूनियनों ने संयुक्त प्रस्ताव वित्त मंत्री को दिया। उन्होंने बताया, 'HMS ने कहा है कि बेरोजगारी दूर करने के उपाय बजट में किए जाएं।'

सुपर रिच पर वेल्थ टैक्स

सुपर रिच 10% लोगों पर 2% वेल्थ टैक्स लगाया जाए। यह पैसा गरीबों, मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में लगे। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो।'
सिंह ने कहा, 'हमने कहा है कि लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर कुछ भी करने से पहले इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कराई जाए, जो 2015 से नहीं हुई है। सरकारी विभागों में नए पदों के सृजन पर रोक भी खत्म हो और मनरेगा में मिनिमम वेज बढ़े।

महंगाई कंट्रोल का मुद्दा

AIUTUC के ऑल इंडिया सेक्रेटरी रमेश पाराशर ने बताया कि आठवां वेतन आयोग बनाने, PSU का निजीकरण बंद करने, अग्निवीर स्कीम बंद करने और महंगाई कंट्रोल करने का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि गरीबों के आम उपयोग की चीजों पर टैक्स घटना चाहिए। वहीं, वित्त मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा, जन सुरक्षा और मुद्रा योजना सहित विभिन्न स्कीम की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) प्रमुखों की बैठक बुलाई है।