10.5 करोड़ बैंक खातों के लिए बड़ा अपडेट, कर ले ये काम...नहीं तो बंद हो जाएगा आपका अकाउंट

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने देश के 10 करोड़ से अधिक बैंक खातों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है, जो कि नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रिया से संबंधित है। सरकार ने बताया है कि इन खातों का फिर से केवाईसी कराना आवश्यक है। यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इन खातों का केवाईसी अपडेट नहीं किया जाता है, तो संभावित रूप से बैंक खाते बंद किए जा सकते हैं। 

सरकार ने सभी खाताधारकों को चेतावनी दी है कि वे इस मामले में सतर्क रहें। यदि आपके पास भी इस संदर्भ में कोई संदेश प्राप्त हुआ है, तो उसे नजरअंदाज न करें। आइये जानते हैं कि सरकार ने केवाईसी के संबंध में और क्या निर्देश जारी किए हैं। 

बैंक द्वारा केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इसमें पहचान पत्र, पते का प्रमाण आदि शामिल हैं। अतः खाताधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समय पर अपना केवाईसी अपडेट करवा लें।

इनका अपडेट होना है KYC

वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने बैंकों से कहा कि वे ऐसे जन धन अकाउंट्स के लिए नए सिरे से केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रोसेस अपनाएं, जिनका अद्यतन होना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) 2014 में शुरू की गई थी। अगस्त, 2014 से दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान लगभग 10.5 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते खोले गए थे। इन खातों का अब 10 साल के बाद फिर से केवाईसी होना है। वैसे देश में 28 अगस्त 2024 तक 53.13 करोड़ जनधन अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं।

सभी बैंकों को दिए निर्देश

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि नागराजू ने PMJDY खाताधारकों के लिए नए सिरे से केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी हितधारकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान नागराजू ने पुनः केवाईसी करने के लिए एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य उपलब्ध डिजिटल चैनलों जैसे सभी माध्यमों में सभी प्रक्रियाएं अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बैंकों को अन्य समकक्ष बैंकों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम व्यवहार को लागू करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए।

क्यों जरूरी है KYC

नागराजू ने बैंकों से आग्रह किया कि वे पीएमजेडीवाई योजना की शुरुआत के समय वाले उत्साह के साथ काम करें और ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए पुन: केवाईसी का कार्य पूरा करें। बयान में कहा गया है कि उन्होंने बैंकों को समयबद्ध तरीके से पुन: केवाईसी को पूरा करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करने का निर्देश दिया।