बजट 2016: युवाओं को मोदी सरकार ने दिया ये ‘तोहफा’
punjabkesari.in Monday, Feb 29, 2016 - 03:08 PM (IST)
नई दिल्ली: सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 1500 बहु कौशल प्रशिक्षण की स्थापना करने तथा नए कर्मचारियों के लिए पहले तीन वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि में 8.33 प्रतिशत का अंशदान करने की घोषण की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोक सभा में अगले वर्ष का बजट पेश करते हुए कहा कि देश भर में 15,00 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी इसके लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से उद्यमिता को युवाओं के द्वार पर लाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि ‘स्किल इंडिया मिशन’ का उद्देश्य मानव आबादी का लाभ उठाना है। राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान की शुरूआत से ही एक विस्तृत कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया गया है और इसके तहत 76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।
जेटली ने अगले तीन वर्षों में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और अधिक उन्नत बनाने का प्रस्ताव भी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यमिता, शिक्षा और प्रशिक्षण को व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यमों से 2200 महाविद्यालयों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तक 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किया जाएगा। उद्यमी बनाने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों, खासकर देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए व्यक्तियों को मार्गदर्शकों और ऋण बाजारों से जोड़ा जाएगा।
जेटली ने कहा कि औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामांकन कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनकी नियुक्ति की तारीख से शुरूआती तीन वर्षों के लिए 8.33 प्रतिशत के हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान का योगदान करेगी। यह स्कीम 15,000 रुपए प्रति माह तक वेतनभोगियों पर भी लागू की जाएगी। वित्त मंत्री ने इस योजना के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त विधेयक 2016 में आयकर अधिनियम की धारा 80 जे जे ए ए के अधीन उपलब्ध रोजगार सृजन प्रोत्साहन का दायरा और अधिक व्यापक तथा उदार बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है।
जेटली ने कहा कि जुलाई 2015 में एक राष्ट्रीय करियर सेवा भी प्रारंभ की गई थी। रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले साढे तीन करोड़ से अधिक लोग पहले से ही इस सेवा में पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों को संचालन योग्य बनाने का प्रस्ताव किया। जेटली ने राज्य के रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म से जोडऩे का भी प्रावधान किया है।
