अरुण जेटली ने फिर चेताया, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसियां भारत में वैध नहीं

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर साफ किया है कि बिटकॉइन भारत में कानूनी नहीं है। देश में बिटकॉइन करंसी में बढ़ते चलन और इसको लेकर कई तरह से संदहों पर जेटली ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि भारत में ये लीगल नहीं है। जेटली ने बताया कि एक एक्सपर्ट ग्रुप बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी के बारे में सुझाव देने के लिए बनाया गया है और वह जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट के बाद ही सरकार इस मामले पर कोई फैसला लेगी। हम वर्चुअल करंसीज पर वैश्विक माहौल को भी समझेंगे।

राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए अरुण जेटली ने कहा, '24 दिसंबर, 2013 से ही सरकार और रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन और दूसरी वर्चुअल करंसीज को लेकर स्टैंड समान है। कई बार नोटिफिकेशन के जरिए सरकार और आरबीआई ने यह बताया है कि बिटकॉइन को भारत में कानूनी और लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा।'  उन्होंने कहा, 'एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार इस मामले पर कोई फैसला लेगी। हम रिपोर्ट को देखेंगे और फिर मामले को पूरी तरह समझने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। हम वर्चुअल करंसीज पर वैश्विक माहौल को भी समझेंगे। हालांकि वर्चुअल करंसीज में डील पूरी तरह से अपने जोखिम पर करें।'

केंद्र सरकार ने पहले भी जारी की है चेतावनी
वर्चुअल करंसी बिटकॉइन को लेकर लोगों में बढ़ती उत्सुकता को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले भी चेतावनी जारी की है। निवेशकों को अलर्ट करते हुए सरकार ने कहा था कि यह पोंजी स्कीम की तरह है, जिनमें भोले-भाले निवेशक धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि बिटकॉइन वैध नहीं है और इस वर्चुअल करंसी में निवेश पर पोंजी स्कीमों जैसा ही जोखिम होता है। निवेशकों खासकर खुदरा ग्राहकों को अचानक भारी नुकसान हो सकता है और उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पल भर में डूब सकती है।