फसल बीमा योजना पर विचार कर रहा है केंद्र: नायडु

बेंगलूरः संसदीय कार्यमंत्री एम वैंकेया नायडु ने कहा कि सरकार किसानों व कृषि की समस्यों के समाधान के लिए अपनी नीति के तहत एक नई फसल बीमा योजना लागू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस नीति के तहत चार बातों- सिंचाई, बुनियादी ढांचा, सस्ता कर्ज तथा बीमा- पर ध्यान दे रही है।  

नायडु ने कहा, "जरूरत इस बात की है कि हम फसल आय बीमा योजना लागू करें यह समय की जरूरत है। इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है।" उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्यों को इसके लिए मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि इसमें भारी संसाधन की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि बिना इसके ‘इसे लागू करना आसान नहीं होगा।’ वह बेंगलूर के समीप उस गांव में आए थे जिसे उन्होंने गोद लिया हुआ है। इससे पहले उन्होंने यहां कृषि विज्ञान विश्वविद्याल में कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठक की।  

वैंकेया ने कहा कि केंद्र सरकार 8,50,000 करोउ रुपए देने जा रही है लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि ऋण में ब्याज में और कमी करने के तरीके निकालना चहाती है और इसके लिए वित्त मंत्री अरुण जेतली को इसे देखने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, "हम ब्याज दर घटाना चाहते हैं,  मैंने वित्तमंत्री को ब्याज दर कम करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि जब तक आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती और वृद्धि दर नहीं तेज होती तब तक एेसा नहीं किया जा सकता।"

किसानों के कर्ज की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसानों को कर्ज के लिए महाजनों के पास नहीं जाना पड़े और उनकी जरूरत संस्थागत ऋण से पूरी की जा सके। उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का उदाहरण दिया जिसमें कहा गया है कि भारत में केवल 45 प्रतिशत किसान ही बैंक की सहायता पाते हैं बाकी को कर्ज के लिए महाजनों के पास जाना पड़ता है।