अब आपको नए नंबर के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार

जानकारी के मुताबिक अब आपके द्वारा बताए नाम-पता की सही-सही जांच होगी इसके उपरांत ही सर्विस प्रोवाइडर आपका सिम एक्टिवेट करेगा। पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्र की सुरक्षा एवं अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर पर शिकंजा कस दिया। न्यायाधीश वीएन सिन्हा एवं न्यायाधीश अहसुनुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आपराधिक रिट याचिका नर 48 पेज का फैसला सुनाया।

 

अदालत ने दूरसंचार निगम को जल्दी गाइडलाइन में परिवर्तन लाने को कहा है, लेकिन किसी भी कीमत पर तीन महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अदालत ने कहा कि सिम खरीदने के बाद सर्विस प्रोवाइडर को यह देखना होगा कि जिसे आइकार्ड दिया गया है, वह सही है कि नहीं? यदि ड्राइविंग लाइसैंस दिया गया तो संबंधित परिवहन ऑफिस से जानकारी लेनी होगी कि लाइसैंस वहीं से लिया गया है। इसी प्रकार से आधार कार्ड, पासपोर्ट, पेन कार्ड आदि की सत्यता की जांच होगी तभी सिम कार्ड एक्टिवेट हो सकेगा।