बजट 2018: राष्ट्रीय रोजगार योजना की घोषणा संभव

नई दिल्लीः बजट में इस बार राष्ट्रीय रोजगार योजना की घोषणा हो सकती है। साथ ही ज्यादा नौकरियां देने वाली कंपनियों को राहत मिल सकती है। इस बजट में रोजगार और श्रम सुधारों पर फोकस हो सकता है जिसके तहत राष्ट्रीय रोजगार योजना की घोषणा हो सकती है। बजट में इस बार आर्थिक और श्रम सुधारों से रोजगार पैदा करने पर फोकस होगा जिसके लिए ज्यादा नौकरियां देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बजट में लघु उद्योगों में रोजगार पैदा करने पर फोकस होगा। इसके अलावा न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा के लिए गाइडलाइन भी आ सकती है।

सबके लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान हो सकता है जिसमें ईपीएफओ, ईएसआईएस के दायरे में ना आने वाले लोग भी शामिल किए जाएंगे। जिसमें अनिवार्य पेंशन, बीमा, वैकल्पिक चिकित्सा का फायदा मिलेगा और मातृत्व और बेरोजगारी का कवरेज भी शामिल होगा।

इस बार बजट में रोजगार देने वाले सेक्टरों को खास मदद मिल सकती है। मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और छोटे कारोबार पर खास ध्यान होगा। रोजगार को अनौपचारिक से औपचारिक सेक्टर में लाने का रोडमैप पेश किया जा सकता है। इस बजट मुद्रा योजना को पहले से ज्यादा फंड मिल सकता है और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बजट बढ़ना भी संभव है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बजट 1500 करोड़ किया जा सकता है। साथ ही मनरेगा का बजट बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।