किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अतिरिक्त 6,339 अरब रुपये के निवेश की आवश्यकता

नई दिल्ली : सरकार की एक समिति ने अपने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 20-22- 23 तक किसानों की वास्तविक आय को दोगुना करने की स्थिति बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से 6,339 अरब रुपये के अतिरिक्त निवेश किये जाने की आवश्यकता है। मौजूदा समय में असम, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब और ओडि़शा जैसे राज्यों में सार्वजनिक निवेश का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है। इसमें कहा गया है कि निजी निवेश के मामले में पूर्वी क्षेत्र के कम विकसित राज्यों का पिछड़ापन बरकरार है जो वित्तीय एवं अन्य आधारभूत ढांचों के विकास की बड़ी आवश्यकता को रेखांकित करता है।

चार खंड में सुझाये गये उपाय
राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकार के सीईओ अशोक दलवी की अगुवाई वाले किसानों की आय दोगुना करने के लिए बनी समिति द्वारा सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी किये गये रिपोर्ट के पहले चार खंड में सुझाये गये कुछ उपायों में से हैं। रिपोर्ट के शेष आठ खंड अभी भी जारी किये जाने हैं। सभी राज्यों में मौजूदा निवेश आवश्यकताओं में भारी अंतर को देखते हुए समिति ने कहा है,‘‘संसाधनों का आवंटन इस तरह होना चाहिये ताकि संतुलित विकास हासिल करने में मदद मिल सके।’’रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों की आय में लक्षित 10.41 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के लिए कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़क एवं परिवहन और ग्रामीण ऊर्जा जैसे सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर निजी निवेश में वार्षिक 7.8 प्रतिशत तथा  सार्वजनिक निवेश में वार्षिक 14.17 प्रतिशत की भारांकित वृद्धि की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि राज्यों के बीच निवेश इस प्रकार के निवेश में भारी अंतर है जो कहीं मात्र एक प्रतिशत तो कहीं 24 प्रतिशत तक है।

किसानों की वास्तविक आय में लक्षित वृद्धि का लक्ष्य
रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों की वास्तविक आय में लक्षित वृद्धि के लिए 2022- 23 तक वर्ष 2004 - 05 के मूल्य स्तर के हिसाब से अतिरिक्त 617 अरब रुपये तथा वर्ष 2011- 12 के मूल्य स्तर के हिसाब से अतिरिक्त 1,318.4 अरब रुपये के निजी क्षेत्र का निवेश किये जाने की आवश्यकता है। समिति ने किसानों को बैंक रिण की सुविधा बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि अभी उन्हें उनकी आवश्यकता का  50 से 60 प्रतिशत ही संस्थागत रिण मिल पाता है। समिति ने कहा है कि आधार वर्ष 2015-16 के हिसाब से वर्ष 2022- 23 तक इस कृषि क्षेत्र में निजी निवेश दोगुना तथा सार्वजनिक निवेश चार गुना बढऩा चाहिये।