क्या बजट दीवार पर लिखी चेतावनियों का जवाब देगा

अर्थव्यवस्था  के कई अन्य ईमानदार शुभचिंतकों की तरह, मैं हमेशा वार्षिक केंद्रीय बजट की पूर्व संध्या पर पढ़ता, ङ्क्षचतन करता और लिखता हूं और बजट के दिन अक्सर संसद भवन से निराश होकर निकलता हूं। इसके बाद, मैं लोगों के पास जाता हूं और विधायकों, अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और सबसे बढ़कर पार्टी कार्यकत्र्ताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बात करता हूं। अंतिम नाम वाले लोग मुझे जमीनी स्तर से, खास तौर पर स्थानीय बाजारों में होने वाली हलचल से फीडबैक देते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान लगभग हर साल, मैंने पाया कि बजट की ‘घोषणाएं’ 48 घंटों में बिना किसी निशान के गायब हो जाती हैं, और चर्चा बंद हो जाती है। 

कठिन चुनौतियां : निराशाजनक नतीजों का मुख्य कारण यह है कि बजट बनाने वाले वास्तविकता से संपर्क खो देते हैं और आॢथक स्थिति का वस्तुपरक आकलन करने में विफल हो जाते हैं। आइए 2024-25 को लें, जिसके लिए 23 जुलाई, 2024 को बजट पेश किया जाएगा। आर्थिक स्थिति का वस्तुपरक मूल्यांकन करने पर पता चलेगा कि  बेरोजगारी युवाओं, परिवारों और सामाजिक शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ दर्जन रिक्तियों या कुछ हजार पदों के लिए, लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं और परीक्षा देते हैं या साक्षात्कार देते हैं। प्रश्नपत्र लीक हो जाते हैं। रिश्वत दी जाती है। कुछ परीक्षाएं या साक्षात्कार अंतिम समय में रद्द कर दिए जाते हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है। ये विस्फोटक बेरोजगारी की स्थिति के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। सी.एम.आई.ई. के अनुसार, अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 9.2 प्रतिशत है। कृषि (वास्तव में, छिपी हुई बेरोजगारी), निर्माण (अनियमित) और गिग इकोनॉमी (असुरक्षित) में तथाकथित नौकरियों में वृद्धि हुई है। 

युवा नियमित नौकरी चाहते हैं, जिसमें कार्यकाल की थोड़ी सुरक्षा और उचित वेतन हो। ऐसी नौकरियां सरकार और सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों में उपलब्ध हैं। 2024 की शुरूआत में, ऐसे पदों पर 10 लाख रिक्तियां थीं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि केंद्र सरकार रिक्तियों को भरने के लिए उत्सुक है। ऐसी नौकरियां जीवंत विनिर्माण क्षेत्र में तथा वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, नौवहन, हवाई परिवहन, आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, तथा अनुसंधान एवं विकास जैसी उच्च मूल्य वाली सेवाओं में भी सृजित की जा सकती हैं। विनिर्माण उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद के 15 प्रतिशत पर स्थिर हो गया है, क्योंकि भारतीय प्रवर्तकों ने निवेश करने में अत्यधिक अनिच्छा दिखाई है। विनिर्माण तथा उच्च मूल्य वाली सेवाओं के तीव्र विस्तार के लिए आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार को साहसपूर्वक अपनाने की आवश्यकता है। मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति दूसरी बड़ी चुनौती है। 

सरकार द्वारा मापी गई थोक मूल्य मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है। सी.पी.आई. मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत तथा खाद्य मुद्रास्फीति 9.4 प्रतिशत है। चूंकि भारत एक साझा बाजार नहीं है, जहां देश के हर हिस्से में वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह हो, इसलिए दरें राज्य दर राज्य तथा राज्य के भीतर, अच्छी तरह से जुड़े जिलों से लेकर गरीब और दूर-दराज के जिलों तक भिन्न-भिन्न हैं। शायद आबादी के शीर्ष 20-30 प्रतिशत को छोड़कर, हर परिवार मुद्रास्फीति से आहत है। कुछ लोग चिड़चिड़े हैं, तो अधिकांश नाराज हैं। बजट भाषण और आबंटन में बेरोजगारी और महंगाई से निपटने के लिए विश्वसनीय कदमों की रूप-रेखा तैयार करने के बारे में आपकी संतुष्टि के आधार पर, आप 50 अंक तक आबंटित कर सकते हैं।

2 अन्य चुनौतियां : शेष 50 अंक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य लोगों की प्राथमिकताओं के शीर्षकों के अंतर्गत आबंटित किए जा सकते हैं। जब तक हमारे पास घटिया शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा होगी, तब तक भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता। शिक्षा, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा, निस्संदेह व्यापक है, लेकिन खराब गुणवत्ता की है। वास्तविकता यह है कि एक बच्चा औसतन 7 से 8 साल एक स्कूल में बिताता है। लगभग आधे बच्चे किसी भी भाषा में एक साधारण पाठ पढऩे या लिखने में असमर्थ हैं और संख्यात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हैं। वे किसी भी कुशल नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हजारों स्कूलों में  शिक्षकों,कक्षाओं, शौचालयों और शिक्षण सहायक सामग्री की भारी कमी है, पुस्तकालयों या प्रयोगशालाओं की तो बात ही छोडि़ए। केंद्र सरकार को इन मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए राज्यों को प्रेरित करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, न कि विवादास्पद एन.ई.पी. या घोटालों से भरे एन.टी.ए./एन.ई.ई.टी. को आगे बढ़ाने में अपने संसाधनों और समय को बर्बाद करना चाहिए। 

स्वास्थ्य सेवा बेहतर है लेकिन पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा मात्रात्मक रूप से बढ़ रही है लेकिन गुणवत्ता में नहीं। जेब से किया जाने वाला खर्च अभी भी कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 47 प्रतिशत है (एन.एच.ए.ई., स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)। निजी स्वास्थ्य सेवा मात्रा और गुणवत्ता दोनों में बढ़ रही है, लेकिन अधिकांश लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। कुल मिलाकर, डाक्टरों, नर्सों, चिकित्सा तकनीशियनों और नैदानिक उपकरणों और मशीनों की भारी कमी है। स्वास्थ्य सेवा पर केंद्र सरकार का खर्च सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 0.28 प्रतिशत और कुल व्यय के अनुपात में 1.9 प्रतिशत (15 जुलाई, 2024 का टी.ओ.आई.) घटकर रह गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा से जनता का संतोष कम है। 

कड़ा तमाचा : अन्य लोगों की प्राथमिकताएं स्थिर मज़दूरी, बढ़ता घरेलू कर्र्ज, मजदूरी के सामान की घटती खपत, एम.एस.पी. के लिए कानूनी गारंटी, शिक्षा ऋण का बोझ और अग्निपथ योजना हैं। इन चुनौतियों के समाधान हैं न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, कानूनी रूप से गारंटीकृत एम.एस.पी., शिक्षा ऋण माफी और अग्निपथ का उन्मूलन। इन मुद्दों की उपेक्षा,2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा द्वारा जीती गई सीटों की संख्या में विनाशकारी गिरावट का कारण बनी। भाजपा पश्चाताप नहीं कर रही है न ही सार्वजनिक बयानों के अनुसार, कख्या  यह अपने मॉडल क्रोनी कैपिटलिस्ट, ट्रिकल-डाऊन, पूंजी पक्षपाती और संरक्षणवादी पर पुनॢवचार करने को तैयार है। जुलाई में 13 विधानसभा उपचुनावों में लोगों ने भाजपा को जोरदार तमाचा मारा आई.एन.डी.आई.ए. ब्लॉक ने उनमें से 10 जीते और अपने वोट शेयर में नाटकीय रूप से वृद्धि की (17 जुलाई, 2024 को द हिंदू)। क्या बजट दीवार पर लिखी चेतावनियों का जवाब देगा? -पी. चिदम्बरम