मदरसों का विरोध क्यों?

गत दिनों वाम-उदारवादी और स्व-घोषित सैकुलरवादी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर भड़क उठे। इसका कारण उनका वह हालिया वक्तव्य है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि असम में लगभग 600 मदरसे बंद किए जा चुके हैं और राज्य सरकार अब सभी मदरसों को बंद करना चाहती है। यूं तो भारतीय संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को अपने अनुरूप शिक्षण संस्था चलाने का अधिकार प्राप्त है। फिर मुख्यमंत्री सरमा ने ऐसा बयान क्यों दिया? आखिर उनके विचारों का निहितार्थ क्या है? क्या विश्व में पहली बार मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है?

वैश्विक समुदाय आज जिस मजहबी कट्टरता से ग्रस्त है-उसे प्रेरित करने वाली मानसिकता को पोषित करने में अधिकांश मदरसों की भी महत्ती भूमिका है। जिस तालिबान की जकड़ में अफगानिस्तान है, जहां उसने अन्य मध्यकालीन प्रतिबंधों के साथ लड़कियों पर प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने पर रोक लगा दी है उस तालिबान का जन्म पाकिस्तान स्थित मदरसों के भीतर ही हुआ था।

वर्ष 2021 में फ्रांस ने अपने देश में मजहबी कट्टरवाद-आतंकवाद को कुचलने हेतु जिस सख्त कानून को बहुमत से पारित किया था, उसमें अन्य प्रावधानों के साथ मस्जिदों के भीतर चल रहे मदरसों को प्रतिबंधित करना भी है। वामपंथी चीन अपने इस्लाम विरोधी अभियान के अनुरूप पहले ही मदरसा शिक्षा पद्धति सहित मुसलमानों को मस्जिद जाने, कुरान पढऩे, दाढ़ी बढ़ाने और इस्लामी नाम रखने पर पाबंदी लगा चुका है।

मदरसा शिक्षा प्रणाली मूलत: इस्लामी मजहबी इल्म और उससे संबंधित रिवायतों पर आधारित है। यहां पढऩे वाले अधिकांश नौनिहाल और शिक्षक मुस्लिम होते हैं। संक्षेप में कहें, तो इसका ‘ईको-सिस्टम’  इस्लामी पहचान से ओतप्रोत रहता है। चूंकि यहां अधिकतर छात्र-शिक्षक इस्लाम को मानने वाले होते हैं, इसलिए अन्य मतावलंबी विद्याॢथयों-अध्यापकों के साथ उनका मेलजोल भी न के बराबर होता है।

यदि मदरसे में पढ़ रहे छात्रों का गैर-इस्लामी बच्चों से संपर्क नहीं होगा और वे सदैव अपने समुदाय के बीच रहेंगे, तो उनका दृष्टिकोण, विचार, वेशभूषा, भाषा, आकांक्षाएं, अभिलाषा और अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान के बारे में उनकी समझ शेष समाज से भिन्न होगी और उनके सपने भी अलग होंगे। एक आदर्श समाज में सभी बच्चों को न केवल शिक्षा के समान अवसर मिले, अपितु शिक्षा के माध्यम से ही उनका विकास भी समान जीवन-मूल्यों से प्रेरित होना चाहिए जिसका आधार बहुलतावाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक हो।

क्या अधिकांश मदरसों में ऐसी तालीम मिलना संभव है? इस पृष्ठभूमि में जनवरी 2021 में असम सरकार ने राज्य में 731 सरकारी वित्तपोषित मदरसों को नियमित विद्यालयों में परिवर्तित करने हेतु कानून पारित किया था। पुलिसिया आंकड़े के अनुसार, इस समय असम में निजी मदरसों की संख्या लगभग 3,000 है। वास्तव में, यह अवधारणा ही त्रुटिपूर्ण है कि मदरसों का आधुनिकीकरण करने या फिर वहां बच्चों को गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और कम्प्यूटर सिखाने से बच्चों को किसी भी प्रकार के मजहबी कट्टरवाद से दूर किया जा सकता है।

सच तो यह है कि आधुनिक विषय केवल एक माध्यम है-इनका उपयोग कैसे किया जाता है, यह उपयोगकत्र्ता की मानसिकता पर निर्भर है। यदि वाकई आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने से जेहादी मानसिकता का खात्मा संभव होता, तो आई.आई.टी. बॉम्बे से रसायन अभियांत्रिकी में शिक्षा प्राप्त अहमद मुर्तजा अब्बासी, अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर मजहबी नारे के साथ हमला क्यों करता?

मई 2020 में कश्मीर स्थित गणित स्नातक हिज्बुल आतंकी रियाज नायकू सुरक्षाबलों के हाथों मुठभेड़ में क्यों मारा गया? क्या 2018 में मारा गया हिज्बुल आतंकवादी मोहम्मद रफी भट जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफैसर नहीं था? इस प्रकार के नामों (ओसामा बिन लादेन सहित) की लंबी सूची है। कटु सत्य तो यह है कि मदरसों के पाठ्यक्रम में विज्ञान, अंग्रेजी और गणित आदि विषय शामिल करने या उसमें कम्प्यूटर शिक्षा जोडऩे से मध्यकालीन जेहादी मानसिकता और अधिक आधुनिक यंत्र-तंत्र के साथ न केवल सशक्त होगी, अपितु इसके अधिक विकराल होने की संभावना भी बनी रहेगी।

व्यक्ति का बहुलतावादी ङ्क्षचतन और आचरण, आदर्श समाज का आधार होता है, जिसमें परिवार और बाल्यकाल में मिले संस्कारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यदि हम अपने समाज को समरस और समावेशी बनाना चाहते हैं, जहां विविधता स्वीकार्य हो, सभी आस्था, परंपरा और मान्यताओं का सम्मान हो और सभी अनुयायियों को जीवन जीने की स्वतंत्रता हो-तो हमें उन शाश्वत जीवनमूल्यों को अंगीकार करना होगा, जिसकी ‘डिफॉल्ट सैटिंग मूल भारतीय संस्कृति है। बहुरूपता से भरे भारत में नागरिकों की पहचान बहुआयामी हो सकती है। परंतु कुछ मामलों में उन सभी की पहचान सांझी होनी चाहिए।

आवश्यकता इस बात की है कि सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी मजहब से क्यों न हों, समरूप विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करें, जिससे उनके भीतर ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ और ‘एकम् सत् विप्रा: बहुधा वदंति’ जैसे सांझे मूल्य अंकुरित हो सकें। किसी भी मजहब या वैचारिक अधिष्ठान को यह अधिकार नहीं है कि वह लोकतांत्रिक, बहुलतावाद और सैकुलरवाद जैसे मूल्यों का अपने मजहब या विचारधारा से प्रेरित होकर क्षरण करें। इस संदर्भ में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के विचारों को समझने की आवश्यकता है। -बलबीर पुंज