अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अभी लम्बा रास्ता तय करना है

शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं। बेंचमार्क सैंसेक्स 80,000 अंक को पार कर अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गया है और अभी भी ऊपर जा रहा है। लोकसभा के नतीजों की घोषणा के बाद तेज गिरावट के बावजूद यह तेजी से बढ़ रहा है। यह कुछ दिनों में वापस उछल गया और तब से लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है कि पिछले एक साल में शेयर बाजारों का सबसे निचला स्तर तब था जब सैंसेक्स 8,893 अंक पर आ गया था। तब से सैंसेक्स में दस गुना वृद्धि हुई है जो विश्व रिकॉर्ड हो सकता है।यह भी एक तथ्य है कि हम अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और अगले साल जापान को पीछे छोड़ देंगे और कुछ साल बाद जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसके बाद लंबे समय तक हमारे अमरीका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर बने रहने की उम्मीद है। 

हमारी अर्थव्यवस्था का मौजूदा आकार 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो अगले पांच साल में 5.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) ने मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के आधार पर 2024-25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। यह दर इस सदी के पहले दशक में हम जो हासिल कर पाए थे, उससे थोड़ी कम है लेकिन ये अभी भी प्रभावशाली आंकड़े हैं और हम सभी को अपनी प्रगति और क्षमता पर गर्व होना चाहिए। फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में सब कुछ सही नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते आकार और दुनिया में तीसरे स्थान की दौड़ के बावजूद, तथ्य यह है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे गरीब देश हैं। आने वाले कई दशकों तक हमारे पास यह संदिग्ध गौरव बना रहने की संभावना है। 

हमारी वर्तमान प्रति व्यक्ति आय मात्र 2845 अमरीकी डॉलर है और हमें उम्मीद है कि 2028-29 तक यह 4281 अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। इसकी तुलना हमारे पड़ोसी देश चीन से करें, जो कुछ वर्षों में हमारा सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी होगा। इसका सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान में 13,136 अमरीकी डॉलर है। इस प्रकार हम आदर्श स्थिति से बहुत दूर हैं और हमें अपनी क्षमता का पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे, क्योंकि हम 27 वर्ष की औसत आयु के साथ दुनिया की सबसे युवा आबादी भी हैं। हाल के चुनाव परिणामों ने सरकारी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता को बढ़ावा दिया है, जो शेयर बाजारों में परिलक्षित होता है लेकिन स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए और अधिक किया जाना है। इसके लिए सरकार को नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध विशेषज्ञों को लाना चाहिए। दो प्रमुख क्षेत्र हैं जो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है नई नौकरियों का सृजन। दुर्भाग्य से, रोजगार में वृद्धि के बजाय, देश भर में औपचारिक नौकरियों में उल्लेखनीय कमी आई है। 

भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर में मई 2024 में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। इस महीने में यह गिरकर 7 प्रतिशत हो गई, जो सितम्बर 2022 के बाद से सबसे कम दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में अनौपचारिक उद्यमों की संख्या, जो मुख्य रूप से सड़क के किनारे की छोटी दुकानें या कियोस्क हैं, 2010-11 में 5.76 करोड़ से बढ़कर अब 6.50 करोड़ से अधिक हो गई है। लगभग 11 करोड़ श्रमिकों के ऐसे अनौपचारिक प्रतिष्ठानों के साथ काम करने का अनुमान है। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। यदि अर्थव्यवस्था वास्तव में बहुत अच्छा कर रही होती और रोजगार के अधिक उत्पादक रूप पैदा कर रही होती, तो यह संख्या तेजी से कम होनी चाहिए थी। यह भी स्पष्ट है कि इन श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी मिलती है और बढ़ती मुद्रास्फीति से उनके लिए बहुत कम सुरक्षा है। 

नौकरी बाजार में तनाव मनरेगा के तहत नौकरियों की बढ़ती मांग में भी परिलक्षित होता है। सरकारी योजना हालांकि, शहरी और अद्र्धशहरी क्षेत्रों में नौकरी न पाने वाले युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और वे इस योजना के तहत काम मांग रहे हैं। गिग इकोनॉमी, जिसमें कोरियर और अन्य डिलीवरी सेवाओं जैसे मांग के आधार पर अस्थायी या फ्रीलांस काम के लिए श्रमिकों को रखा जाता है, स्थिर या अच्छे वेतन वाली नौकरियां प्रदान नहीं करती है। 

दिलचस्प बात यह है कि रक्षा बलों या रेलवे में सरकारी नौकरियों के अलावा, देश में सबसे बड़े नियोक्ता अब उबर और ओला कैब हैं, उसके बाद स्वीगी और जोमैटो हैं। बेरोजगारी का मुद्दा इस तथ्य से भी बढ़ गया है कि वर्तमान में हमारे पास पहले से कहीं अधिक संख्या में युवा हैं जो रोजगार योग्य आयु में हैं। रक्षा सेवाओं के भर्ती नियमों में बदलाव, जैसे अग्निवीर योजना की शुरूआत और प्रौद्योगिकी का समावेश जिसने कई तरह की नौकरियों को कम कर दिया था, ने समस्या को और बढ़ा दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि युवाओं में निराशा बढ़ रही है और यह अखिल भारतीय प्रवेश और प्रवेश परीक्षाओं के लिए लगातार प्रश्नपत्र लीक होने से गुस्से में बदल सकती है। दूसरे बिन्दू पर आते हैं जो खराब रोजगार दर का एक परिणाम है, विनिर्माण में पर्याप्त निवेश की कमी और देश में तुलनात्मक रूप से कम विदेशी निवेश। सरकार कार्पोरेट टैक्स में कटौती, सबसिडी देने, टैरिफ  लगाने और बैंक खातों की सफाई जैसे कुछ कदम उठा रही है।-विपिन पब्बी