दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर लगे प्रतिबंध

अमरीका के ‘वाल स्ट्रीट जर्नल’ नामक समाचार पत्र ने हाल ही में एक लेख में भारतीय निर्वाचन पद्धति की एक परम्परा पर बहुत बड़ा कानूनी प्रश्न उठाते हुए लिखा है कि भारत में किसी राजनेता को दो सीटों से चुनाव लडऩे की अनुमति क्यों दी जाती है? इस लेख में भारत के ही कई संविधान विशेषज्ञों के विचार भी व्यक्त किए गए हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव डा. सुभाष कश्यप इस व्यवस्था को निरर्थक मानते हैं क्योंकि एक से अधिक सीट पर चुनाव लडऩे का प्रयास केवल संबंधित राजनेता के राजनीतिक जोखिम को कम करने से जुड़ा है। 

भारत के ही एक शोध संस्थान के विशेषज्ञ का कहना है कि एक उम्मीदवार के दो सीटों से चुनाव लडऩे का अर्थ निर्वाचन खर्च को बिना मतलब बढ़ाना है और दूसरी तरफ भोली-भाली जनता को भी एक ही सीट के लिए दो बार निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जबरदस्ती धकेल दिया जाता है। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लडऩे वाले पहले राजनेता नहीं हैं। इससे पूर्व भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अनेकों नेता एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, एन.टी. रामाराव तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी एक ही समय पर दो सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। 

भारत में चुनावों से संबंधित जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-33(7) के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक बार में केवल दो निर्वाचन क्षेत्रों से ही उम्मीदवार बन सकता है। वास्तव में यह प्रावधान 1996 में जोड़ा गया था। इससे पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों की कोई सीमा ही नहीं थी। इस प्रावधान के न होने के कारण ही 1971 के लोकसभा चुनावों में उड़ीसा के बीजू पटनायक तो 4 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके हैं। इसी कानून की धारा-70 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दो निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाता है तो उसे एक सीट पर ही प्रतिनिधित्व जारी रखने का अधिकार है और दूसरी सीट से उसे 10 दिन के भीतर त्यागपत्र देना होगा। यदि वह निर्धारित समय के भीतर एक सीट से त्यागपत्र नहीं देता तो उसकी दोनों सीटें रिक्त मानी जाएंगी। 

भारत के विधि आयोग ने वर्ष 2015 में केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत अपनी 255वीं रिपोर्ट में यह स्पष्ट सिफारिश की है कि धारा-33(7) के प्रावधान को संशोधित करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी उम्मीदवार केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सके। यह विषय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी रिट याचिका के रूप में कई बार प्रस्तुत हो चुका है। वर्तमान में भी सर्वोच्च न्यायालय इसी विषय पर अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यदि सर्वोच्च न्यायालय इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर भी देता है तो भी यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जो व्यक्ति पहले किसी राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित है और उसके बावजूद लोकसभा या राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो उसे भी एक सीट से त्यागपत्र देना होता है। इसलिए वास्तव में कानून को भी स्पष्ट भाषा में एक नया प्रावधान देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति दो प्रतिनिधि सभाओं से चुनाव नहीं लड़ सकता और एक सदन का सदस्य बनने के बाद वह पहले त्यागपत्र दिए बिना दूसरे किसी सदन के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। 

आर्थिक दंड का प्रावधान हो
वर्ष 2014 के चुनावों में लगभग 4 हजार करोड़ रुपए के खर्च की बात सुनी गई थी। यह खर्च केवल निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में किया गया सीधा खर्च था। इसके अतिरिक्त पुलिस तथा अद्र्धसैनिक बलों और निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न करवाने वाले केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों व कर्मचारियों का खर्च शामिल नहीं था। वर्ष 2019 के चुनावों पर होने वाला सरकारी खर्च स्वाभाविक रूप से पहले से काफी अधिक होने की सम्भावना है। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में पुन: चुनाव करवाने पर भी 10 से 20 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है। इन परिस्थितियों में जब तक ऐसे प्रावधानों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगता तब तक आॢथक दंड के रूप में एक व्यवस्था तो सरलता से लागू की जा सकती है कि जो व्यक्ति एक से अधिक क्षेत्रों से निर्वाचित घोषित होगा और बाद में एक सीट से त्यागपत्र के कारण वहां पुन: निर्वाचन करवाना होगा तो उस पुनर्निर्वाचन का अनुमानित खर्च उसे आॢथक दंड की तरह देना होगा। 

मतदाता से विश्वासघात
जब भी किसी क्षेत्र के मतदाता किसी उम्मीदवार को निर्वाचित करते हैं तो यह एक मायने में उस पर विश्वास व्यक्त करने के समान होता है। जब एक व्यक्ति दो निर्वाचन क्षेत्रों से जीतने के बाद एक निर्वाचन क्षेत्र से त्यागपत्र देता है तो कल्पना की जा सकती है कि उस क्षेत्र के मतदाताओं के विश्वास को कितनी बड़ी ठेस लगती होगी। उस परिस्थिति में सीधा एक ही विचार भोले-भाले मतदाताओं के मन पर प्रहार करता है कि हमने तो इस नेता पर विश्वास व्यक्त किया और इसे अपना बहुमूल्य वोट दिया परन्तु इस नेता ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। 

जब भी कोई राजनेता दो निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार बनता है तो राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय प्रैस और मीडिया उससे कभी भी यह प्रश्न करते हुए नहीं दिखाई दिए कि यदि वह दोनों क्षेत्रों से जीत गया तो किस क्षेत्र से त्यागपत्र देगा। इस प्रश्न का उत्तर अपने आप में ही एक निर्वाचन क्षेत्र की जनता को यह समझाने के लिए पर्याप्त होगा कि तुम्हारे वोटों के बल पर यह व्यक्ति केवल अपने राजनीतिक जोखिम का बीमा करवा रहा है। दो निर्वाचन क्षेत्रों से लडऩे का इसके अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। 

यदि कोई राजनेता अपने नेतृत्व को व्यापक बनाने या पार्टी संगठन को अलग-अलग क्षेत्रों में मजबूत करने या राष्ट्रीय एकता को दो निर्वाचन क्षेत्रों से लडऩे का कारण बताता है तो ऐसा करने के लिए उसके पास और भी कई तरीके हैं। ऐसे ही तर्क राहुल गांधी ने भी दिए हैं। जबकि वास्तव में राष्ट्रीय स्तर का प्रत्येक नेता अपनी व्यक्तिगत उम्मीदवारी के बिना भी देश के कोने-कोने में प्रचार करने के लिए पहुंचता है। केवल निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करना और एक क्षेत्र के लोगों के साथ विश्वासघात करना किसी प्रकार से भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल और विशेष रूप से केन्द्र सरकार ने हमेशा इन प्रावधानों का बचाव ही किया है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केन्द्र सरकार इस बार भी इन प्रावधानों को समाप्त करने का विरोध व्यक्त कर चुकी है।-विमल वधावन(एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट)