जनता और सरकार के बीच संवाद की कड़ी है संसद

संसद का हाल ही में समाप्त हुआ शीतकालीन सत्र अनुत्पादक और एक साल से भी अधिक समय में सबसे कम प्रभावी रहा। यह 25 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक चला और इसमें विरोध और बहस सहित कई व्यवधान देखे गए। विपक्ष, विशेष रूप से, अडानी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता था, जो अपने निहितार्थों के कारण महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित का मामला है। साथ ही, इसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भारतीय इतिहास में एक अत्यंत सम्मानित व्यक्ति डा. बी.आर. आंबेडकर के बारे में उनकी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने को कहा। इस सत्र के दौरान, लोकसभा ने 65 घंटे और 15 मिनट खो दिए, जो 2024 में सबसे अधिक है।

लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्तावों के लिए कई अनुरोध किए गए, लेकिन कोई भी स्वीकार नहीं किया गया। यह नियम सदन को डा.बी.आर. आंबेडकर पर उनकी टिप्पणियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल मामलों को संबोधित करने के लिए अपने निर्धारित व्यवसाय को रोकने की अनुमति देता है। शीतकालीन सत्र के दौरान केवल 40.03 प्रतिशत उत्पादकता के साथ लोकसभा ने 5 विधेयक पेश किए और उनमें से 4 को पारित किया। राज्यसभा ने 3 विधेयकों को मंजूरी दी।

शीतकालीन सत्र के दौरान करदाताओं के 97,87,50,000 रुपए से अधिक खर्च किए गए, जो अनुत्पादक शासन की उच्च लागत की स्पष्ट याद दिलाता है। संसद सत्र चलाने की लागत प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए से अधिक है, जिसे देखकर भौंहें तन जानी चाहिएं और हमारी संसदीय प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। विपक्ष की स्थायी शिकायत यह है कि केंद्र संसदीय लोकतंत्र की लागत पर चर्चा करने से इन्कार करता है, जो आसमान छू रही है। पिछले 5 दशकों के दौरान, इसमें 100 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। यह उच्च लागत और कम उत्पादकता संसदीय सुधारों और बेहतर शासन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

18वीं लोकसभा कई मामलों में अलग है। एक दशक में पहली बार, हमारे पास एक आधिकारिक विपक्ष के नेता (एल.ओ.पी.) के साथ एक मजबूत विपक्ष है। संसद के भीतर और बाहर पाॢटयों के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है। कोई भी पक्ष लचीला होने को तैयार नहीं है। संसद का अनुशासन, शिष्टाचार और गरिमा सर्वोपरि है। संसदीय सुधारों की तत्काल आवश्यकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है और अब कार्रवाई की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, संसद में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. और विपक्षी ‘इंडिया’ ब्लॉक ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सांसदों ने कांग्रेस पार्टी पर डा. बाबासाहेब आंबेडकर का ‘अपमान’ करने का आरोप लगाया। 

वहीं, राहुल गांधी और ‘इंडिया’ ब्लॉक के सांसदों ने आंबेडकर के बारे में उनकी टिप्पणियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। इस मुद्दे पर बढ़ते संघर्ष के परिणामस्वरूप 2 लोग घायल हो गए और पुलिस भी शामिल हो गई। राजनीतिक दलों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय आंबेडकर की विरासत का सम्मान करने पर ध्यान देना चाहिए। संसदीय बहस के लिए उपलब्ध घटता समय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। विरोध, स्थगन और नियमित और छोटे सत्रों ने लगभग आधे सत्रों को खो दिया है। जबकि सांसदों को कानून निर्माता कहा जाता है, शोर-शराबे के बीच उचित चर्चा के बिना विधेयक पारित किए गए हैं।

व्यापार सलाहकार समिति संसद को समेटने में असमर्थ रही है, जो बहस, चर्चा और असहमति के लिए एक मंच है, लेकिन व्यवधान के लिए नहीं। संविधान सरकार की 3 शाखाएं स्थापित करता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है और उन्हें लागू करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, जबकि कार्यपालिका विधायिका के समर्थन पर निर्भर है और संसद के प्रति जवाबदेह है।

शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहस, प्रश्नकाल और संसदीय समितियों के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बनाए रखने में संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार से जानकारी प्राप्त करने और कमियों को इंगित करने के लिए प्रश्नकाल आवश्यक है। संसदीय प्रणाली की सफलता स्थापित करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। व्यापक और तत्काल संसदीय सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है और कार्रवाई का समय अब आ गया है।
स्थायी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सुधार अनिवार्य हैं। संसद की भूमिका नई आर्थिक नीति से जुड़ी हुई है, जिससे राज्य की भूमिका में भारी कमी आनी चाहिए। संसद के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए फ्लोर मैनेजमैंट तकनीकों को पेशेवर बनाना महत्वपूर्ण है। जबकि हम पिछले 5 दशकों के दौरान संसद के यथोचित सफल कार्यों पर गर्व कर सकते हैं, समय की बदलती जरूरतों के लिए संसद की आवश्यकता है। हमें सावधानीपूर्वक और सावधानी से आगे बढऩा चाहिए और वांछित परिवर्तनों पर राष्ट्रीय सहमति बनानी चाहिए। आखिरकार, संसद लोगों और सरकार के बीच संवाद की कड़ी है। इसका समाधान स्वस्थ संसदीय प्रथाओं को अपनाने और शिष्टाचार बनाए रखने में निहित है।-कल्याणी शंकर